नयाँ दिल्ली: ​इजरायल सरकारले सन् १९१५ मा ओटोमन साम्राज्य (हालको टर्की) द्वारा गरिएको अर्मेनियाली नरसंहारलाई औपचारिक मान्यता दिने निर्णय गरेपछि अजरबैजानले यसको कडा आलोचना गरेको छ। इजरायलको यस ऐतिहासिक कदमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै अजरबैजानको विदेश मन्त्रालयले ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई तोडमरोड गरी कुनै ठोस कानुनी वा प्राज्ञिक आधारविना राजनीतिक निर्णय गरिएको आरोप लगाएको छ। उसले यस निर्णयले दुई देशबीचको दूरी बढाउने र शान्ति प्रयासमा बाधा पुर्‍याउने भन्दै इजरायललाई आफ्नो कदममाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
​लामो समयको कूटनीतिक संवेदनशीलता र टर्कीसँगको सम्बन्धका कारण यस विषयमा मौन रहँदै आएको इजरायलको मन्त्रीपरिषद्ले आइतबार सर्वसम्मतिबाट उक्त नरसंहारलाई मान्यता दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो। इजरायली विदेश मन्त्री गिदोन सारद्वारा प्रस्तुत गरिएको उक्त प्रस्तावमा एक शताब्दीअघि १५ लाखभन्दा बढी अर्मेनियालीहरूको सामूहिक हत्या भएको र सही कार्य गर्न कहिल्यै ढिलो नहुने उल्लेख छ। अजरबैजान र इजरायलबीच बलियो आर्थिक तथा सैन्य सम्बन्ध रहेकै बेला इजरायलले अर्मेनियासँगको सम्बन्धमा आएको सुधारका बीच यो निर्णय लिएको हो।