काठमाडौं: संवैधानिक आयोगको नियुक्तिलाई लिएर नेपालमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ। संवैधानिक आयोगका पाँच अध्यक्षसहित ११ पद रिक्त भए पनि सरकारले नियुक्तिको बाटो खुलाउन सकेको छैन।
रिक्त पदको स्थिति
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, थारु आयोग, मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोगका अध्यक्षको कार्यकाल सकिएको छ। साथै राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र दुई सदस्यको पद भने यसअघि नै रिक्त छ। निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा एक–एक सदस्यको पद रिक्त छ। यसैबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया पनि छिट्टै अवकाश लिँदैछन्।
नियुक्तिमा संवैधानिक अवरोध
नेपालको संविधानको धारा २८४ (३) बमोजिम संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, संवैधानिक परिषद्को समीकरण सत्तारुढ दलका लागि अनुकूल नहुँदा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।
संसदमा विधेयक अड्कियो
विगत साढे नौ महिनादेखि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। यो विधेयक संसदको राज्य प्रशासन तथा सुशासन समितिबाट पारित भए पनि सदनबाट स्वीकृत हुन सकेको छैन। बारम्बार संसदमा यो विषय उठाए पनि सरकारले यसलाई पारित गराउन चासो देखाएको छैन।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अडान
सत्तारुढ गठबन्धन : माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले परिषद्को अंकगणित सरकारको पक्षमा नभएकाले सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक रोकेको बताए।
विपक्षी दल : प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बारतोलाले यो विधेयक अघिल्लो सरकारको कार्यकालदेखि नै विचाराधीन रहेको तर अब यसको विषयवस्तुमा विवाद नआएपछि छिट्टै अगाडि बढाइने बताउनुभएको छ।
अन्य सांसदः प्रदेश प्रशासन समितिका अध्यक्ष रामहरि खतिवडाले सरकारले यो विधेयक सदनमा ल्याउनु पर्ने भएपनि अनावश्यक रुपमा रोकिएको बताउँछन्।
अगाडिको बाटो
संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्य नियुक्ति नहुँदा धेरै आयोगहरू निष्क्रिय भएर प्रशासनिक र संवैधानिक काममा बाधा पु¥याउन सक्छन्।यस्तो अवस्थामा संवैधानिक आयोगले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सरकार र प्रतिपक्ष दलले जतिसक्दो चाँडो समाधान खोज्नुपर्छ।