​नयाँ दिल्ली: ​अयोध्यास्थित भव्य राम मन्दिरमा श्रद्धालुहरूले चढाएको भेटी तथा चन्दा रकम चोरी र हिनामिना भएको भनिएको विषय भारतको सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। यस कथित आर्थिक अनियमितताको निष्पक्ष अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) बाट गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दुईवटा जनहित याचिका (पीआईएल) दायर गरिएका छन्।
​प्राप्त विवरण अनुसार, भारतका प्रधानन्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकान्तको नेतृत्वमा गठन गरिएको तीन सदस्यीय विशेष इजलासले आगामी १३ जुलाई (सोमबार) का दिन यस मामिलामा सुनुवाइ गर्ने तय भएको छ। यस इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तका साथै न्यायाधीश जोयमाल्या बागची र न्यायाधीश वीएस मोहन सहभागी रहने ‘इन्डिया टुडे’ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
​वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार राय, दिनेश कुमार यादव तथा राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडीडी) का सांसद सुधाकर सिंहद्वारा छुट्टाछुट्टै दायर गरिएका यी याचिकाहरूमा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टमा भएको वित्तीय हिनामिनाको अदालतको निगरानीमा सीबीआई जाँच हुनुपर्ने माग गरिएको छ। उत्तर प्रदेश सरकारले यसअघि नै विशेष अनुसन्धान टोली (एसआईटी) गठन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए तापनि घटनाको गम्भीरतालाई हेर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समयबद्ध अनुसन्धानका लागि सीबीआईको विशेष टोली आवश्यक रहेको दाबी याचिकाकर्ताहरूको छ।
​यसका साथै, अनुसन्धान अवधिभर बैंक खाताको विवरण, सीसीटीभी फुटेज, डोनेसन रजिस्ट्रर र अडिट रिपोर्ट लगायतका सम्पूर्ण प्रमाणहरू सुरक्षित राख्न र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन बलियो अडिट प्रणाली स्थापना गर्न समेत उत्तर प्रदेश सरकार र मन्दिर ट्रस्टका नाममा आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
यसैबीच, वित्तीय अनियमितताको विवाद बाहिरिएसँगै ट्रस्टका महासचिव चम्पत रायले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्।