नई दिल्ली: संसद ने शुक्रवार को आम बजट २०२६-२७ को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में स्पष्ट कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष और कच्चे तेल के बढ़ते दामों के बावजूद भारत में लॉकडाउन लागू करने की कोई योजना नहीं है और इसे लेकर अफवाहें फैलाना बंद किया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि पेट्रोल पर उत्पाद कर को १३ रुपये से घटाकर ३ रुपये प्रति लीटर कर दिया गया और डीजल पर १० रुपये प्रति लीटर कर को शून्य किया गया, जिससे देश में तेल के दाम अपरिवर्तित बने रहे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य आम आदमी को अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों के उतार-चढ़ाव से बचाना है और निर्यात शुल्क बढ़ाकर घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार ने गरीबों पर अतिरिक्त बोझ डालने या अमीरों को राहत देने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने वित्तीय सतर्कता, कल्याणकारी व्यय का लक्षित उपयोग, पारदर्शिता और विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर जोर दिया।
राज्यसभा ने वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दी। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि सरकार राजकोषीय घाटे के ४.३ प्रतिशत लक्ष्य को बनाए रख पाएगी और गैर-कर राजस्व से भी आवश्यक कोष जुटाएगी।