कोलकाता: पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर जारी विवाद के बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने बताया कि अब तक करीब ६० लाख अंडर एडजुडिकेशन वोटर्स में से ७.५ लाख नामों की स्क्रूटिनी पूरी हो चुकी है।
चुनाव आयोग ने डेडलॉक जल्दी समाप्त करने के लिए ओडिशा और झारखंड से २०० अतिरिक्त ज्यूडिशियल ऑफिसर बुलाने का निर्णय लिया है। ये अधिकारी शनिवार तक राज्य में पहुँचने की उम्मीद है।
एडजुडिकेशन प्रक्रिया
एडमिनिस्ट्रेटिव सूत्रों के अनुसार शुक्रवार शाम ५ बजे तक करीब ७.५ लाख नामों का एडजुडिकेशन हो चुका है। आयोग ने स्पष्ट किया कि एडजुडिकेशन का मतलब यह नहीं है कि सभी नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल होंगे। केवल उन्हीं नामों को अंतिम सूची में रखा जाएगा जिनके दावे और दस्तावेज सही पाए जाएंगे।
अतिरिक्त ज्यूडिशियल ऑफिसर
फिलहाल राज्य में ५०५ ज्यूडिशियल ऑफिसर इस प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए १००-१००, कुल २०० अतिरिक्त ऑफिसर ओडिशा और झारखंड से बुलाए गए हैं। आयोग का लक्ष्य है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले अधिकतम मामलों का निपटारा किया जा सके।
मुख्य फोकस वाले जिले
नए ज्यूडिशियल ऑफिसरों को मुख्य रूप से आठ जिलों में तैनात किया जाएगा: नॉर्थ २४ परगना, साउथ २४ परगना, ईस्ट बर्दवान, वेस्ट बर्दवान, हावड़ा, हुगली, बीरभूम और नादिया। इन जिलों में बड़ी संख्या में मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
आयोग के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत चल रही है। ज्यूडिशियल ऑफिसर दस्तावेजों की अंतिम जांच कर रहे हैं और प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मामलों का निपटारा होगा। अब तक ‘एडजुडिकेटेड’ श्रेणी में लगभग ६०,०६,६७५ नाम शामिल हैं।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
इस मुद्दे को लेकर राज्य की राजनीति भी गरमाई है। विपक्ष का कहना है कि इतने बड़े संख्या में मतदाताओं के नाम स्पष्ट होने तक चुनाव नहीं होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ शुक्रवार दोपहर से धरना शुरू किया है और वामपंथी दलों के नेता भी सीईओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर चुके हैं।