भद्रपुर(देवेन्द्र के. ढुंगाना): हाल ही में सम्पन्न चुनाव और उसके बाद बने सत्ता समीकरण ने केवल नेपाल की आंतरिक राजनीति ही नहीं, बल्कि उसकी विदेश नीति की दिशा और चरित्र पर भी गंभीर बहस पैदा कर दी है। वर्तमान सरकार, विशेषकर रास्वपा के नेतृत्व में उभरती ‘बालेन सरकार’ को लेकर उठ रहे प्रश्न केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह देश की संप्रभुता, कूटनीतिक संतुलन और दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को किस प्रकार प्रभावित करेगी, इस मूल चिंता से जुड़े हुए हैं।
सरकार गठन की प्रक्रिया और उसके बाद लिए गए निर्णयों को देखते हुए कुछ विश्लेषकों ने इसे “आंतरिक आवश्यकता से अधिक बाहरी प्रभाव का परिणाम” बताया है। विशेष रूप से अमेरिकी रणनीतिक रुचि का नेपाल की राजनीतिक संरचना पर प्रभाव होने का तर्क राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विश्लेषण को पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता, लेकिन इससे उठे प्रश्नों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता।
नेपाल की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से “संतुलन” और “असंगठितता (नॉन-अलाइनमेंट)” के सिद्धांतों पर आधारित रही है। भारत और चीन जैसे दो शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच स्थित नेपाल ने हमेशा “समान दूरी” और “समान संबंध” की नीति अपनाने का प्रयास किया है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में इस संतुलन के डगमगाने के संकेत दिखाई देने लगे हैं। यदि किसी सरकार को “अमेरिकी प्रभाव में संचालित” होने की धारणा मजबूत होती है, तो इससे स्वाभाविक रूप से चीन के साथ संबंधों में अविश्वास पैदा हो सकता है।
विशेष चिंता का विषय नेपाल को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़कर देखने वाला बाहरी रणनीतिक दृष्टिकोण है। ‘फ्री तिब्बत’ अभियान से कुछ मंत्रियों के अतीत में जुड़े होने का उल्लेख इस आशंका को और बल देता है। हालांकि व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और सरकारी नीति में स्पष्ट अंतर होना चाहिए, लेकिन कूटनीति में धारणा (परसेप्शन) ही अक्सर वास्तविकता बन जाती है। ऐसे में इस प्रकार के संबंध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या संदेश देते हैं, यह अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है।
नेपाल ने हमेशा ‘वन चाइना पॉलिसी’ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है, जिसके तहत तिब्बत को चीन का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। ऐसे में यदि सरकार की किसी गतिविधि या अभिव्यक्ति से इस नीति में अस्पष्टता आती है, तो यह नेपाल–चीन संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती है। इससे नेपाल की भू-राजनीतिक स्थिति और अधिक जटिल हो सकती है।
दूसरी ओर, आंतरिक राजनीतिक अभ्यास में भी कुछ चिंताजनक प्रवृत्तियां देखी जा रही हैं। छात्र संगठनों, ट्रेड यूनियनों और प्रेस पर नियंत्रण बढ़ाने के प्रयासों के आरोप लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रश्न खड़े करते हैं। लोकतंत्र की आत्मा ही बहुलवाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संगठन बनाने के अधिकार में निहित है। यदि राज्य इन मूल अधिकारों को सीमित करने की दिशा में आगे बढ़ता है, तो यह दीर्घकाल में अधिनायकवाद की ओर संकेत हो सकता है।
इसके साथ ही, लोकप्रियतावाद (पॉपुलिज्म) का उभार भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रारंभ में यह जनसमर्थन जुटाता है, लेकिन यदि इसे संस्थागत नियंत्रण और जवाबदेही के दायरे में नहीं रखा गया, तो यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करते हुए अंततः फासीवादी प्रवृत्तियों को जन्म दे सकता है। इतिहास बताता है कि जनभावनाओं को भड़काकर सत्ता में आने वाली शक्तियां अक्सर संस्थागत संतुलन की उपेक्षा करती हैं।
ऐसी परिस्थिति में “देशभक्त और प्रगतिशील शक्तियों को एकजुट होने” के आह्वान को भी संदर्भ में समझना आवश्यक है। एकता अपने आप में समाधान नहीं है; यह इस बात पर निर्भर करती है कि वह किन मूल्यों, दृष्टिकोण और तरीकों पर आधारित है। यदि यह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, राष्ट्रीय स्वाधीनता को मजबूत करने और संतुलित विदेश नीति के पक्ष में केंद्रित होती है, तो यह सकारात्मक हो सकती है। लेकिन यदि यह केवल सत्ता संघर्ष या वैचारिक ध्रुवीकरण तक सीमित रहती है, तो समस्या और गहरी हो सकती है।
अंततः, नेपाल के सामने चुनौती स्पष्ट है—आंतरिक राजनीतिक स्थिरता बनाए रखते हुए बाहरी शक्तियों के बीच संतुलन कायम रखना। किसी भी शक्ति के साथ संबंधों को पूरी तरह अस्वीकार करना या पूरी तरह समर्पित हो जाना—दोनों ही चरम दृष्टिकोण नेपाल के लिए उपयुक्त नहीं हैं। आवश्यकता है एक व्यावहारिक, स्वतंत्र और राष्ट्रीय हितों पर आधारित विदेश नीति की, जो सभी के साथ मित्रता रखे, लेकिन किसी के प्रभाव में न आए।
वर्तमान सरकार के कदमों का मूल्यांकन इसी कसौटी पर किया जाना चाहिए। आलोचना और समर्थन दोनों ही लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं, लेकिन वे तथ्य, तर्क और विवेक पर आधारित होने चाहिए। नेपाल में अपने मार्ग को स्वयं निर्धारित करने की क्षमता है, प्रश्न केवल यह है कि वह मार्ग कितना स्वतंत्र, संतुलित और दूरदर्शी होगा।