कोलकाताः उच्च अदालतको आदेशमा जिबन्ती क्षेत्रमा अवैध निर्माण भत्काइएको छ । भरतपुर दंगापछि मुर्शिदाबादको कान्डी थानाको जिबन्ती क्षेत्रमा अवैध निर्माण भत्काइएको थियो । सार्वजनिक निर्माण विभागको जग्गामा ९ पसल बनेका छन् । उच्च अदालतको आदेशपछि सोमबार बिहानैदेखि पसल तोड्ने काम सुरु भएको हो । कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन उक्त क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा पुलिस परिचालन गरिएको छ । उल्लेखनीय कुरा के छ भने, सुभाष चन्द्रले मे २०२२ मा जीवन्ती बजारको ३४१६, ३४१७ र ३४१८ नम्बरमा पहिलो केस दर्ता गरेका थिए।

सोही मुद्दाका आधारमा सर्वोच्चले पहिलोपटक अवैध निर्माण भत्काउन आदेश दिएको थियो । यस आदेशको विरुद्धमा मनुआर सिख, हवाज अलीलगायत नौ पसलले उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतले यस विषयमा छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो । सोही निर्देशनबमोजिम २०२३ असार १४ गते पुनः अवैध निर्माण भत्काउन निर्देशन दिइएको थियो। सोही आदेशका आधारमा सोमबार जिबन्ती बजारका नौवटा अवैध पसल भत्काइएको थियो।