कोलकाताः महंगाई भत्ता (डीए) को मागमा राज्य सरकार विरूद्ध लगातार आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीहरूले सरकारमाथि दबाउ बनाउनका लागि सबै विपक्षी पार्टीहरूलाई चिट्ठी लेखेका छन्। २०२४ को लोकसभा चुनाउअघि भाजपा, माकपा, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलहरूलाई सम्बोधित गर्दै संगठनको तर्फबाट चिट्ठी लेखिएको छ, त्यसमा ममता सरकार सरकारी कर्मचारीहरूप्रति कुन प्रकारले उदासीन रहेको बताइएको छ।

संग्रामी यौथ मञ्च (संग्रामी संयुक्त मञ्च) को तर्फबाट लेखिएको चिट्ठीमा भनिएको छ, लामो समयदेखि कोर्टको आदेश र नियम भएपनि पश्चिम बंगाल सरकारले महंगाई भत्ता दिइऱहेको छैन। सैकड़ौं सरकारी कर्मचारीहरू सड़कहरूमा छन्, आन्दोलन गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई सताइँदैछ। डीए आन्दोलनका नेताहरू विरूद्ध ना-ना थरीको षड़यन्त्र रचिन्दैछ, जसलाई लिएर कोर्टको दैलो ढकढकाउन परेको छ। ममता ब्यानर्जीको सरकारले आफ्नो मनोभाव स्पष्ट गर्नुपर्छ कि सरकारी कर्मचारीहरूको आन्दोलनलाई उसले कुन रूपमा हेरिरहेछ ? आन्दोलनकारीहरूलाई किन सताइँदैछ ? महंगाई भत्ता किन दिइऱहेछैन? यसमा लोकतन्त्र कहाँ रह्यो?

उल्लेख्य, महंगाई भत्ताको मागमा धर्मतल्लामा लामो समयदेखि सरकारी कर्मचारीहरूको एक दल धरनामा बसेको छ।

-हिस