गान्तोक। राज्यका मुख्यमन्त्रीको घोषणा अनुरुप मजदूरहरूलाई मासिक १५ हजार रूपियाँ प्रदान गरिनु पर्छ भनी सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरम (एसपीवाईएफ) ले माग गरेको छ। यस सम्बन्धमा सरकारले अधिसूचना पनि जारी गर्नुपर्ने माग एसपीवाईएफले गरेको छ। आगामी दश दिनभित्र यदि सरकारले अधिसूचना जारी नगरेको खण्डमा उचित कदम उठाउने चेताउनी पनि दिएको छ।
एसपीवाईएफका रूपेन कार्कीले आज राजधानीमा एउटा पत्रकार सम्मेलनमा यस आसयको जानकारी दिए। तिनले गत एक मईको दिन राज्यका मुख्यमन्त्रीले मजदूरहरूको निम्ति १५ हजार मासिक वेतन घोषणा गरेका थिए, तर त्यो घोषणा हावा मिठाई साबित भएको बताए। मुख्यमन्त्रीले गरेको घोषणा दुई महिना बितेर जॉंदा पनि लागू भएको छैन भनी उनले बताए। सरकारले यस घोषणालाई उत्सवकै रूपमा मनाएको, तर आफ्नो घोषणालाई कार्य रूपमा उतारने काम भने नउतारेकोमा उनले घोर निन्दा गरे।
उनले मजदूरहरूको वेतन बढ्नुपर्छ भन्ने मुद्दा भावनात्मक मुद्दा नरहेको पनि स्पष्ट पारे। उनले सबै क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूले दैनिक ७३५ रूपियाँ पाउनुपर्छ र यो मजदूरहरूको हक रहेको बताए। कार्कीले भने, यो मुद्दा त्यसै उठाएका होइनौं, सरकारको दया पनि मागेका हौइनौं। मजदूरहरूले आफ्नो परिश्रमको मूल्य पाउनुपर्छ मात्र भनेका हौ। मजदूरहरूको हक कम्पनीलाई खोस्न नदिउॅं भनेका हौ। उनले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सिक्किमका अधिकतम जनसंख्याको स्थिति राम्रो नरहेको बताए।
उनले मजदूरहरूलाई पनि संगठित बन्न आह्वान गरे। उनले सिक्किमभरि लगभग दुई लाख कामदारहरू रहेको र सबै संगठित बनेको खण्डमा अवश्य पनि मजदूरहरूको माग पूरा हुने विश्वास दिलाए। उनले मजदूरहरूलाई आफ्नो अधिकारलाई बुझ्न आह्वान गरे।