काठमाडौं: नेपालले अग्निपथ योजनामा अहसमति जनाएपछि एक वर्षयता रोकिएको गोर्खा सैनिक भर्ती खुल्नेबारे अन्यौल बढेको छ। नेपालले सर्वपक्षीय सर्वसहमतिबाट निर्णय लिने भए पनि कहिले लिने यकिन छैन। अर्कोतर्फ, अग्निपथ योजनाअन्तर्गत गोर्खा भर्तीबारे असहमतिपछि कूटनीतिक पहल पनि गरेको छैन। नेपालका विदेशमन्त्री एनपी साउदले गोर्खा भर्तीबारे उपयुक्त समयमा निर्णय लिने बताएका छन्। उनले नेपालको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै भारतीय गोर्खा सैनिक भर्तीबारे सर्वदलीय सहमतिको आवश्यकता औल्याए। सहमतिकै आधारमा त्यसबारे निर्णय लिइने उनको भनाई थियो। गोर्खा भर्ती खुलाउनेबारे भारतसँग कूटनीतिक पहल पनि नभएको उनको भनाई छ।

भारतमा सैन्य भर्ती सम्बन्धी कानूनमा परिवर्तन भएपछि २०२२ को अगस्तदेखि नेपालबाट गोर्खा सैनिक भर्ती रोकिएको छ। नेपालले भारतको अग्निपथ योजनाअनुसार गोर्खा भर्तीमा अहसमति जनाएपछि रोकिएको हो। नेपालको सहमति नभएसम्म गोर्खा भर्ती खुल्दैन। नेपालले पुरानै कानूनअनुसार गोर्खा भर्ती गरिनुपर्ने अडान राखेको छ। अग्निपथ योजनाअनुसार भर्ना लिइएका मध्ये २५ प्रतिशतलाई मात्र चार वर्षपछि भारतीय सेनामा स्थायी पदस्थापन गरिने र अरुलाई निश्चित रकम दिएर घर फिर्ता पठाइने नीति भारत सरकारले अवलम्बन गरेको छ।

गोर्खा सैनिक भर्ती गर्दा नेपालबाट ६० र बाँकी भारतबाट छनोट गरिन्छ। यो भर्ती नेपाल र भारतबीचको विशिष्ट सम्बन्धका रुपमा पनि हेरिन्छ। नेपालबाट हरेक वर्ष हजारौं युवाहरु भारतीय गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुने आशामा तयारी गर्छन्। भर्ती स्थगित भएपछि उनीहरु निराश छन्। रोकिएको अवधिभित्र तीनपटक गोर्खा सैनिक भर्ती भइसक्नु पर्दथ्यो।