नयाँ दिल्ली: महिला तथा बाल विकास मन्त्रालयले राज्यहरूलाई निर्भया कोषअन्तर्गत पोक्सो पीडितहरूलाई गम्भीर हेरचाह तथा समर्थनका लागि प्रस्तावहरू पठाउन आग्रह गरेको छ। निर्भया कोषअन्तर्गत महिला तथा बाल विकास मन्त्रालयको एउटा योजनाअर्थात् बलात्कार, सामूहिक बलात्कार पीड़ित एवं गर्भवती हुने बालिकाहरूलाई न्यायसम्म पुर्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण गम्भीर हेरचाह तथा सामूहिक उपलब्ध गराउन कुल लागत ७४.१० करोड रुपियाँ रहेको थियो। यस योजनाको उद्देश्य बलात्कार/सामूहिक बलात्कार वा अन्य कुनै कारणले जबर्जस्ती गर्भपतनका कारण परिवारले त्यागेका वा आफूलाई समर्थन गर्न कुनै अन्य माध्यम नरहेका बालिकाहरूलाई अदालतको सुनवाइमा उपस्थित हुन सुरक्षित यातायात एवं कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।
सन् २०२१ मा राष्ट्रिय अपराध अभिलेख ब्यूरोले पोक्सो ऐन अन्तर्गत ५१,८६३ मामिलाहरू रिपोर्ट गरेको थियो। यी मध्ये ६४ प्रतिशत (३३,३४८) मामिलाहरू धारा ३ र ५ (क्रमशः प्रवेशक यौन दुर्व्यवहार र बढ्दो प्रवेशक यौन आक्रमण)अन्तर्गत रिपोर्ट गरिएका छन्। यस तथ्याङ्कको थप विश्ललेषणले ऐनको धारा ३ र ५ अन्तर्गत दर्ता भएका कुल ३३,३४८ मामिलामध्ये ९९ प्रतिशत (३३.०६) मामिलाहरू बालिका विरुद्ध भएको देखाउँछ। यी मध्ये धेरै मामिलामा बालिकाहरू गर्भवती हुन्छन्, र धेरै शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य चिन्ताहरू सहन्छन्, जुन उनीहरूलाई आफ्नो परिवारले अस्वीकार गरेको वा परित्याग गर्दा वा अनाथ हुँदा झनै बढ्दछ।
योजनाका उद्देश्यहरू
१. पीडित बालिकालाई एउटै छानामुनि एकीकृत सहयोग तथा सहायता उपलब्ध गराउने अनि
२. शिक्षा, पुलिस सहायता, चिकित्सा (मातृत्व, नवजात शिशु तथा शिशु देखरेख) सहित सेवाहरूको एक शृङ्खलासम्म तत्काल, आपतकालीन एवं गैर-आपतकालीन पहुँचको सुविधा प्रदान गर्नु, एकै छत मुनि पीड़ित बालिका र उनका नवजात शिशुका लागि मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक परामर्श, कानुनी सहायता र बीमा कवर गराउनु हो, जसले गर्दा यस्ता पीड़ित बालिकाहरूलाई न्याय एवम् पुनर्वाससम्म पहुँच सम्भव हुन सकोस्।
योग्यता मापदण्ड
१८ वर्ष मुनिका कुनै पनि केटी, जो पीडित छन्:
प्रवेशक यौन आक्रमण- पोक्सो अधिनियमको धारा ३ अन्तर्गत,
गम्भीर प्रवेशक यौन आक्रमण- पोक्सो अधिनियमको धारा ५ अन्तर्गत,
भारतीय दण्ड संहिता, १९६० (आईपीसी)का धारा ३७६, ३७६ए-ए
-अनि त्यस्ता कुटपिट वा बलात्कारका कारण गर्भवती भएकी बालिका योजनाअन्तर्गत पर्दछन्। यस्ता बालिका पीडित भएको हुनुपर्छ:
एक अनाथ वा  परिवारद्वारा त्यागिएको वा परिवारको साथमा बस्न चाहँदैनन्l यो योजनाअन्तर्गत लाभ प्राप्त गर्नका लागि पीडित बालिकासित एफआईआरको प्रतिलिप हुनु अनिवार्य छैन। यद्यपि, यो योजनाको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूको पुलिसलाई जानकारी उपलब्ध गराउन र एफआईआर दर्ता गराउन जिम्मेवारी हुनेछ।
बाल हेरचाह संस्थाहरू (सीसीआई) बालक-बालिकाको घरले पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि
घरका जिम्मेवार व्यक्तिले छोरीका लागि छुट्टै सुरक्षित ठाउँ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ किनभने उनको आवश्यकता घरमा बस्ने अन्य बालक-बालिकाभन्दा फरक छ। बालिकाको हेरचाह गर्नाका लागि जिम्मेवार व्यक्तिले तुरुन्तै मामिला कार्यकर्ता नामित वा नियुक्त गर्नुपर्छ। बालिकाको हेरचाह तथा संरक्षणको लागि गृहलाई छुट्टै कोष उपलब्ध गराइनेछ। मिशन वात्सल्य दिशानिर्देशहरू अन्तर्गत पोक्सो पीडितहरूको लागि समर्पित सीसीआईका प्रावधानहरू पनि उचित पुनर्स्थापना र पोक्सो पीडितहरूको समर्थनको लागि बनाइनेछ। -पीआईबी