कोलकाताः पश्चिम बंगालमा पञ्चायत चुनाउको लागि गए शनिवार भएको मतदान अवधि १७ जना मानिसहरूको हत्या एवं कतिपय क्षेत्रहरूमा भएको हिंसाका हृदयविदारक तस्वीरहरू अघि आएका छन्। यसको लागि राज्य चुनाउ आयुक्त राजीव सिन्हा, सत्तारूढ़ पार्टीको तर्फबाट मन्त्री शशि पांजा औ कुणाल घोषले सोझै केन्द्रिय बलहरूलाई जिम्मेवार ठहराएका थिए। तर अब केन्द्रिय बलहरूको कोअर्डिनेशनको लागि नियुक्त गरिएको बीएसएफका डीआईजी एसएस गुलेरियाले मुख खोलेका छन्, उनलाई मतदान हुनु एक दिनअघिसम्म पनि केन्द्रिय बलहरूको तैनाथीको लागि विस्तृत जानकारी बारम्बार माग्दा पनि उपलब्ध गराइएको थिएन।

डीआईजी गुलेरियाले आइतवार ‘हिन्दुस्थान समाचार’-सितको बातचितमा भने, जहाँ-जहाँ केन्द्रिय बलहरूलाई तैनाथ गरिएको थियो त्यहाँ कुनै प्रकारको कुनै हिंसा भएन। यदि कसैले हिंसा फैलाउने प्रयास गरेको भए पनि हामीले त्यसलाई पूर्णरूपले अप्रभावी बनाइदियौं। जहाँ पनि कुटपिट र हत्याका घटनाहरू भएका छन् त्यहाँ केन्द्रिय बलहरूलाई तैनाथ गरिएको थिएन।

उनले बताए, बीएसएफको पक्षबाट गए पाँच जूनदेखिकै राज्यका चुनाउ आयुक्त राजीव सिन्हालाई पत्राचार गरेर सम्वेदनशील मतदान केन्द्रहरूको जानकारी मागिएको थियो। कहाँ-कहाँ केन्द्रिय बलहरूलाई तैनाथ गर्नुपर्छ त्यसको पनि जानकारी मागिएको थियो, तर अन्तिम समयसम्म पनि मतदान केन्द्रहरूको संख्या र कुन जिल्लामा कतिवटा मतदान केन्द्रहरू छन् त्यसबारे मात्र बताइयो। लोकेशन के हो, मतदान केन्द्रको नाम के हो, कहाँ कति संख्यामा केन्द्रिय बलहरूलाई पठाउनुपर्छ यसबारेमा विस्तार पूर्वक जानकारी दिइएन।यसले गर्दा बलहरूको तैनाथीमाथि आशंकाको बादल मड़ारिरह्यो। गुलेरियाले बताए, चुनाउ आयोगले भन्यो कि जिल्ला प्रशासनले तपाईहरूलाई तैनाथ गर्नेछ। तर हामी त्यहाँ पुग्दा कहाँ, कतिजना मानिसहरूलाई लिएर जानुपर्छ त्यतिमात्र बताइयो। हामीलाई यसको कुनै विस्तृत सूची दिइएन।

डीआईजी गुलेरियासित प्रश्न गरियो, नेता प्रतिपक्ष शुभेन्दु अधिकारीले अदालतको आदेशको अवमानना गरेको आरोप लगाउँदै भनेका छन्, कोर्टले सबै मतदान केन्द्रहरूमा केन्द्रिय बलहरूलाई तैनाथ गर्ने आदेश दिएको थियो, तर केन्द्रिय बलहरूद्वारा यस्तो गरिएन। यसको जवाफमा गुलेरियाले भने, उच्च न्यायालयको आदेशानुसारै जवानहरूलाई तैनाथ गरियो। हाफ सेक्शन अर्थात न्यूनतम चार जवानलाई तैनाथ गरिएको थियो जहाँ जिल्ला प्रशासनले भनेको थियो।

राज्य सरकार र चुनाउ आयोगद्वारा केन्द्रिय बलहरूलाई ढिलो गरी तैनाथ गरिएको आरोप लगाइएकोमा गुलेरियाले स्पष्ट पारे, जब हामीले पटक-पटक आवेदन गर्दा पनि हामीलाई तैनाथीको लागि विस्तारपूर्वक लोकेशन आदिको बारेमा नबताइएपछि ढिलो कुन पक्षबाट भएको छ त्यो सहजै बुझ्न सकिन्छ। जवानहरू त राज्यमा पहिलाबाटै उपस्थित थिए। यदि जवानहरूको तैनाथीलाई लिएर चुनाउ आयोग गम्भीर थियो भने बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि विस्तृत रूपमा लिखितम जानकारी किन दिइएन।

डीआईजी गुलेरियाले बल दिँदै भने, जहाँ पनि केन्द्रिय बलहरूलाई तैनाथ गरिएको थियो त्यहाँ हिंसाको घटना भएको छैन। मानिसहरूले हिंसा गर्ने प्रयास गरे पनि केन्द्रिय बलहरूले त्यसलाई सम्हाले। केन्द्रिय बलहरूमाथि कुनै पनि प्रकारको दोष लगाउनु आधारहीन कुरा हो।

-हिस