गान्तोक: असमको राजधानी गुवाहटीमा आज पूर्वोत्तर राज्यहरूमा जल जीवन मिशन अनि स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीणको कार्यान्वयनबारे आयोजित बैठकमा राज्यका ग्रामीण विकास विभागीय मन्त्री सोनाम लामाले सहभागिता जनाए। केन्द्रिय जलशक्ति मन्त्री गजेन्द्रसिंह शेखावतको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो बैठकमा पूर्वोत्तर क्षेत्रका सम्बन्धित मन्त्रीगण अनि विभागीय वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

मन्त्री सोनाम लामाको अगुवाईमा रहेको सिक्किम राज्यको प्रतिनिधि टोलीमा ग्रामीण विकास विभागीय आयुक्त एवं सचिव डी. आनन्दन, एसबीएमका विशेष सचिव एवं अभियान निदेशक श्रीमती बेणु गुरुङ, लेखा निदेशक राजनारायण प्रधान, जल जीवन मिशनका अभियान निदेशक एवं प्रमुख अभियन्ता सञ्जीव राई अनि विभागका अधीक्षण अभियन्ता खगेन्द्र शर्मा सामेल रहेका थिए। बैठकमा १०० प्रतिशत ओडीएफ प्लस स्थिति हासिल गरेकोमा सिक्किम राज्यलाई सम्मानित गरिएको थियो। यो स्थिति प्राप्त गर्ने सिक्किम पूर्वोत्तर क्षेत्रको पहिलो राज्य बनेको थियो। केन्द्रिय जलशक्ति मन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतले आफ्नो सम्बोधनमा सिक्किमलाई लय प्रतिशत ओडीएफ प्लस स्थिति प्राप्त गरेकोमा बधाई दिए अनि ओडीएफ प्लस मोडेल बन्न सिक्किम राज्यको प्रयासको प्रशंसा गरे। केन्द्रिय मन्त्रीले सिक्किममा धारा विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन र प्रगतिबारे खुलेर प्रशंसा गरे। यसलाई अन्य राज्यहरूले पनि अनुकरण गर्न उनले सुझाउ दिए। योसँगै उनले राज्यलाई २६ जनवरी, २०२४ सम्ममा बाँकी रहेका सबै कामहरू सन्तुलित गर्ने दिशामा काम गर्न प्रोत्साहित गरे।

आफ्नो सम्बोधनमा ग्रामीण विकास विभागीय मन्त्री सोनाम लामाले सिक्किम राज्यलाई अटल समर्थन दिइरहेकोमा केन्द्र सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे। सिक्किम राज्यमा स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) अनि जल जीवन मिशन योजना कार्यान्वयन अनि कार्यप्रगतिको स्थितिबारे मन्त्री लामाले संक्षिप्तमा जानकारी गराए। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको इच्छालाई ध्यानमा राख्दै थाँतीमा रहेका अन्य कार्यहरू २६ जनवरी २०२४-सम्म पूरा गर्न राज्य कटिबद्ध रहेको कुरा दोहोऱ्याए। राज्यमा कार्यान्वयन गरिएका विविध योजनाहरूबारे प्रकाश पार्दै मनसूनको कारण धेरै सम्पत्तिहरूलाई क्षति पुगेको जानकारी गराए। सिक्किम एक पहाड़ी राज्य भएको हुनाले यसको पहाड़ी भू-बनोटको कारण निर्माण कार्यमा लगानी अधिक हुने गरेको कुरा मन्त्री लामाले प्रकाश पारे। यस विषयलाई ध्यानमा राख्दै सबै कामहरू २६ जनवरी २०२४-सम्म जल जीवन मिशन अन्तर्गत रहल रकमहरू जारी गर्न निम्ट्याउन सकियोस् भन्नेहेतू एसबीएम अन्तर्गत आईएचएचएल अनि सीएससीहरूको निर्माण लागतमा वृद्धि गर्न उनले केन्द्रसमक्ष अनुरोध गरे।