हुन त पंचायत चुनाव पश्चिम बंगालभरि नै सम्पन्न हुन गइरहेको छ आउँदो ८ जुलाईको दिन। देशका अन्य राज्यमा पनि आआफ्नो समय चक्रअनुसार पंचायत चुनाव हुन्छ नै। पञ्चायती राज कानूनको प्रावधान अनुसार। तर लगभग २३ वर्षपछि दार्जीलिङ पहाडमा हुन गइरहेको पंचायत चुनाव एउटा अचम्भको घटना जस्तै भएको आभास पाइँदैछ। भारत एउटा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था देश भएको हुनाले वयस्क मतदानद्वारा सरकार चुन्ने व्यवस्था छ चाहे त्यो ग्राम पंचायतदेखि लिएर देशको संसद नै किन नहोस्। अनि चुनावमा भाग लिने हरेक वयस्क नागरिकको अधिकार पनि सुनिश्चित छ।

चुनावको मुद्दा अर्थात् विषय लिएर भनौं बंगाल त्यसै पनि बदनाम छ, हरेक चुनावमा हिंसा भएर कतिले ज्यान गुमाएको इतिहास बंगालको निम्ति कुनै अनौठो कुरा होइन। तर यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यसले दार्जीलिङ पहाडलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै गाँज्दै लगेको अनुभव हुन थालेको छ, जसले दार्जीलिङ पहाडको गरिमामा चोट पुर्याउने प्रशस्त सम्भावना देखिँदैछ। उदाहरणको रूपमा हामी पहाडको असंवैधानिक व्यवस्था चलाउने राजनैतिक दलको त्यो चरित्रलाई लिनसक्छौं, जसले विपक्षी वा निर्दलीय उम्मेदवारहरुलाई नामांकनको समय वाधा दिनु, नामांकन फिर्ता लिन अप्रत्यक्ष (धम्की,प्रलोभन इत्यादि) दबाव बनाउनु र सके बल प्रयोग गर्नु, चुनाव आचार संहिताको उल्लंघन गर्नु इत्यादि इत्यादि।

पहिले पहिले पंचायत चुनावमा यस्तो धेरै हो हल्ला, नौटंकी र तिक्डम्बाजी हुँदैनथ्यो। तर यसपालि देखिँदैछ सांसदसम्म पंचायत चुनावको प्रचारमा उत्रिएका छन् भने अरू झुसेमुसे कथित नेताको कुरै के गर्नु! यस्तो परिदृश्य देख्दा के लाग्छ भने राजनैतिक दलहरुलाई जनताको समस्या, मूलभूत आवश्यक्ता भन्दा धेर सत्ता र पार्टीको वर्चस्व प्यारो छ। त्यसैले पार्टीगत नेतृत्वहरू ज्यान फालेर चुनाव प्रचारमा उत्रिएका छन्।

अर्को अचम्भको कुरा त के छ भने यो पंचायत चुनावको प्रचार अभियान अवधि कथित नेताहरुको कुरा सुन्दा तीन छक्क परिन्छ, कस्तो कस्तो वाहियात कुरा गरेर जनतालाई मूर्ख बनाउन खोजिरहेका छन्,त्यो पनि अनपढ़ मान्छेले भनेको भए त अथवा भनुँ, कोही कानूनवेत्ता, कोही शिक्षक, पहाडका यस्ता कथित नेताहरुको लजिकविहीन कुराले उनीहरूको बौद्धिक स्तर कत्तिको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ, तब भन्नुहोस् यस्ता कथित नेताहरूले जातीय मुद्दा कसरी पार लाउँछन् होला, त्यो त उनीहरूले छोडिसके, लु विकासकै कुरा गर्नु हो भने पनि कस्तो विकासको अपेक्षा गर्नु? जनतालाई भेंडा बाख्रा सम्झिने कथित नेताहरूलाई आफू गधा हूँ भन्ने हेक्कासम्म छैन। कोही कोही कथित नेता जो झोले प्रवृत्तिका लाग्छन्, भन्दैछन् पंचायत र पंचायत समिति जीटीए अधीन रहन्छ भनेर, अचम्भ छ बा!!! एउटा असंवैधानिक निकाय जसको चुनाव निर्वाचन आयोगले होइन जिल्ला शासकले गराउँछ, त्यस्तो निकायले संवैधानिक अनि त्यो पनि चुनाव आयोगले मतदान गराएको निकायमाथि कसरी शासन चलाउन सक्छ? के यो कुरा लजिकल छ? यो त मान्छेलाई जबर्जस्ती पट्याउने कुरा मात्रै हो। अँ, यदि दार्जीलिङ पहाडमा यस्तो हुन्छ भने यही बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि यो भूमि मानचित्रदेखि बाहिर छ जहाँ जसले जे गर्दा पनि हुन्छ। साथै यस्तो भएको खण्डमा यो संसारको नवौं आश्चर्य मान्नुपर्छ।

एउटा कुरा स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ कि सचेत जनता भएको ठाउँ यदि हो भने यो दार्जीलिङ पहाड़, राजनैतिक ध्रुवीकरण हुन दिनु हुँदैन, भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्छ अनि जनताको नाममा विकासको निम्ति आएको कोषमा राजनैतिक पार्टीको धलिमली हुन्छ अनि जनता फेरि जैसे थे। यसर्थ पंचायतका दुवै निकायमा निर्दलीयहरूले बोर्ड गठन गर्न सकेको खण्डमा चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ र भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण गर्न धेरै हदसम्म सहयोग पुग्नेछ। यसको साथै पंचायत व्यवस्थाले असलसित काम गरे जीटीएलाई एउटा चुनौती पनि हुन्छ। हो यही डरले राजनैतिक दलका नेताहरूले उपर्तल्ली झूटो कुरा र न्यारेटिव प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यसर्थ यति बुझौं पंचायत चुनाव भनेको राष्ट्रिय मूलधारासित जोडिने एउटा सशक्त माध्यम हो, जसमा क्षेत्रियता, जातित्व, अस्तित्वको प्रश्न जस्ता कुराहरुको कुनै सरोकार र लेनदेन छैन। आफ्नो मौलिक अधिकार पूर्ण होश राखेर सही रूपमा प्रयोग गर्नु नै सचेत नागरिकको परिचायक हो।

(लेखक स्तम्भकार साथै सामाजिक कार्यकता हुनुहुन्छ)