नयाँ दिल्ली: दिल्ली उच्च अदालतले मंगलबार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मण्डललाई आफ्नो बन्दी कोर्पस याचिका फिर्ता लिन अनुमति दियो। याचिकामा, उनले पश्चिम बंगालमा गाईवस्तु तस्करीसँग सम्बन्धित मनी लान्ड्रिंग मुद्दामा जेलमा थुनामा रहेको दाबी गरेका छन्। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुलको अध्यक्षतामा रहेको पीठले मण्डलका वकिललाई उनको निवेदन स्वीकार्य नभएको र कानूनमा उपयुक्त कार्यवाही शुरु गर्न स्वतन्त्रता दिएको बताए। पीठमा न्यायाधिश गौरांग कण्ठ पनि छन्।

यसअघि, टीएमसी नेताका वकिलले तर्क गरे, उनलाई (मण्डल) न्यायिक हिरासतमा राख्न कुनै वैध न्यायिक आदेश छैन। उल्लेखनीय छ, गैरकानुनी थुनामा राखिएका व्यक्तिलाई अदालतमा पेश गर्न बन्दी कोषको निवेदन परेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा तल्लो अदालतको आदेशको वैधतालाई चुनौती दिने बन्दी कोषको निवेदन नभई पुनरावेदन गर्न सकिने अदालतले जनाएको छ। अदालतले याचिकाकर्ताका वकिल मुदित जैनलाई भने, ‘यदि त्यहाँ केहि गलत छ भने, मात्र अपील गर्न सकिन्छ। हामीले यो याचिका खारेज गर्नुपर्छl’ पश्चिम बंगालको सत्तारुढ टीएमसीका वीरभूम जिल्ला इकाई प्रमुख अधिवक्ता मुदित जैन मार्फत दायर गरिएको आफ्नो निवेदनमा  ८ मईमा उनलाई ट्रायल कोर्टमा पेश गर्दा उनलाई न्यायिक हिरासतमा राखिएको बताए। पठाइएन तर तिहाड जेल लगियो।