नयाँ दिल्लीः सुप्रीम कोर्टले पुरूषहरूको निम्ति राष्ट्रिय आयोग बनाउने मागमा सुनवाई गर्न खारेज गरेको छ। कोर्टले भऩ्यो, हरेक केसको छुट्टै परिस्थिति हुन्छ। यस विषयमा कानूनी व्यवस्था उपलब्ध छ। उकील महेश कुमार तिवारीले दर्ता याचिकामा भनेका थिए, विवाहित पुरूषहरूमा आत्महत्या गर्ने मामिलाहरूमा वृद्धि भइरहेछ। याचिकामा राष्ट्रिय अपराध रेकर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को आंकड़ाहरूको उल्लेख गर्दै भनिएको थियो, २०२१ मा पारिवारिक समस्याहरूको कारण लगभग ३३.२ प्रतिशत पुरूषहरूले र विवाह सम्बन्धी कारणहरूले गर्दा ४.८ प्रतिशत पुरूषहरूले आफ्नो जीवन समाप्त गरेका थिए।

याचिकामा विवाहित पुरूषहरूको तर्फबाट आत्महत्याको मुद्दा हेर्ने र घरेलू हिंसाले पीड़ित पुरूषहरूको शिकायतमा कारबाही गर्नका लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आय़ोगलाई निर्देश दिने अनुरोध पनि गरिएको थियो। याचिकामा पुरूषहरूको समस्या बुझ्नु र समाधान गर्नका लागि आयोग हुनुपर्ने भनिएको थियो।

-हिस