देहरादून: केन्द्र सरकारको समस्त देशमा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू गर्ने संकल्प अन्तर्गत उत्तराखण्ड सरकारले थालेको पहलले पहाड़मा विरोधी दलहरूको निन्द्रा उड़ाइदिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यूसीसीका पक्षधर हुन्। उत्तराखण्ड सरकार आफ्नो स्तरबाट यूसीसीलाई लिएर सशक्त ढंगमा अघि बढ़िरहेको छ। यो सरकारले यूसीसीलाई राज्यमा चाँड़ै लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यस्तो सम्भव भयो भने यस मामिलामा उत्तराखण्ड सरकारको फिडब्याक केन्द्र सरकारको निम्ति ठूलो हतियार हुनेछ।

उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले गत वर्ष २०२२ को विधानसभा चुनावमा उत्रिनअघि नै यूसीसीलाई लिएर घोषणा गरेका थिए। यस घोषणाको पछाड़ि हाईकमानको संकेत स्पष्ट रूपमा सामेल थियो। एउटा सानो राज्यबाट समान नागरिक संहिता लागू गरेर यसको शुरूआत गर्ने हाईकमानको रणनीति नै छ। भाजपाशासित यस राज्यले विभिन्न प्रकारले यस रणनीति अनुरूप काम गरिरहेको छ। एकातिर राज्यमा भाजपालाई प्रचण्ड बहुमत प्राप्त छ भने अर्कोतिर हिन्दुत्वको एजेण्डाको हिसाबले पनि उत्तराखण्ड भाजपाको लागि प्रयोगशाला साबित भइरहेको छ। लभ अनि ल्याण्ड जिहादको विरोधमा मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी सशक्त छन्। यस अवस्थामा भाजपा हाईकमानलाई लाग्छ, उत्तराखण्डमा समान नागरिक संहिता सुचारू ढंगले लागू गराएपछि सारा देशमा एउटा राम्रो परिवेश तयार हुनेछ। तब यसलाई सारा देशभरि नै लागू गर्नमा सहज हुनेछ।

उत्तराखण्ड सरकारको स्तरमा गठित जस्टिस देसाईको अध्यक्षतावाला कमिटीले तयार गरेको मसौदालाई सरकारले आउँदो विधानसभा सत्रमा राख्नसक्छ। उत्तराखण्ड भाजपामाथि पनि पार्टीको यस अति महत्वपूर्ण मुद्दामा कुशलता र सतर्कतापूर्वक अघि बढ़ाउने दबाव हुनेछ। यूसीसी लागू भएपछि निश्चित रूपमा हुने विरोधलाई यदि सहज ढंगमा प्रबन्ध गरियो भने देशमा यसको भिन्नै सन्देश जानेछ। यसको लागि भाजपा सरकार र संगठन दुवै स्तरमा तयारीहरू शुरू भइसकेका छन्। मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी अनि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेन्द्र भट्टले अलग-अलग स्थानमा दिएका बयानहरूको प्रतिध्वनि एउटै छ। दुवैले भनेका छन्, यूसीसीलाई चाँड़ोभन्दा चाँड़ो राज्यभरि लागू गरिनेछ। यसो गरेर भाजपाले गत वर्ष २०२२ को चुनावमा गरिएको वाचालाई पूरा गर्न सफल हुनेछ। -हिस