गान्तोकः समान नागरिक संहिता (यूनिफर्म सिभिल कोड) विषयलाई लिएर जोइन्ट एक्सन काउन्सिलले आइतवार गान्तोकमा एउटा विचार गोष्ठि आयोजन गऱ्यो जसले आजको दिनसम्म राज्यमा समान नागरिक संहिताको आवश्यकता नरहेको प्रस्ताव पारित गरेको छ। विचार गोष्ठिमा विभिन्न राजनैतिक दल र संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूको विचारपछि साझा प्रस्ताव पारित गरिएको हो जसलाई आगामी १४ जुलाई अघि भारतीय विधि आयोगमा पठाइनेछ।

विचार गोष्ठिमा भाग लिएका वक्ताहरूबाट समान नागरिक संहिताबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आएको थियो। केही वक्ताले यसलाई ठाडो रूपमा विरोध जनाए भने केहीले यो लागू भएपनि सिक्किमेको हक-अधिकार र धारा ३७१ एफले दिएको सुरक्षामाथि कुनै आँच नआउने विचार राखेका थिए। समान नागरिक संहित सामाजिक मामिलासित सम्बन्धित कानून हो। यसले सबै समुदायका मानिसहरूमा विवाह, पारपाचुके, विरासत अनि नानी काख लिने विषयमा समान नियम तय गर्दछ। यसबारे देशभरी बहस भइरहेको समय जोइन्ट एक्सन काउन्सिल (जेएसी) ले राज्यका मानिसहरूको पक्ष बुझेर भारतीय विधि आयोगमा रिपोर्ट बुझाउन यो गोष्ठि आयोजन गरेको जेएसीका महासचिव तथा प्रवक्ता पासाङ शेर्पाले जानकारी दिएका छन्।

विचार गोष्ठिमा भाग लिन जेएसीले सत्तारुढ एसकेएम पार्टीसंगै सिक्किमका सबै राजनैतिक दललाई निम्तो दिएको तर एसकेएम, सिटिजन एक्सन पार्टी, सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी, सिक्किम प्रदेश कंग्रेस कमिटी र हाम्रो सिक्किम पार्टीले भाग नलिएको उनले जानकारी गराए। जेएसीका महासचिव शेर्पाले यी राजनैतिक दलहरू सिक्किमे हक र अधिकारको विषयलाई लिएर चिन्तित नदेखिएको आरोप लगाए।

गोष्ठिमा एसडीएफ पार्टीको पक्षबाट पनि कुनै विचार राखिएन, तर पार्टीले यस विषयमा विमर्श गरिरहेको र आफ्नो अडान चाडै स्पष्ट पार्ने बताएको शेर्पाले जानकारी दिए। समान नागरिक संहिता बारे विचार राख्ने क्रममा भारतीय जनता पार्टी सिक्किमका प्रतिनिधिले यो लागू भएपनि सिक्किमेको सुरक्षा र पहिचानमाथि आँच नआउने अडान राखे। सिक्किम संरक्षक पार्टीले समान नागरिक संहिताले मानिसहरूको मौलिक अधिकारको हनन् हुने विचार राखेको छ। यसरी नै आम आदमी पार्टीले यसबारे थप अध्ययनको आवश्यकता रहेको विचार राखेको छ। सिक्किम भोटिया लेप्चा एपेक्स कमिटीको पक्षमा आफ्नो विचार राख्दै छितेन टाशी भोटियाले समान नागकिक संहिता लागू भएको खण्डमा सिक्किम कोड के हुने त्यसबारे सरकारले सपष्ट अडान राख्नुपर्ने बताउँदै अहिलेको स्थितिमा सिब्ल्याकले यसको विरोध पनि नगर्ने र पक्षमा वकालत पनि नगर्ने बताए। गोष्ठिमा एसपीपाईएफ लगायतका अन्य संगठन र व्यक्तिहरूले आफ्नो विचार राखेका थिए।

-हिस