भारत एउटा विशाल क्षेत्रफल भएको देश हो। यसर्थ देशको विकास गर्न विभिन्न तहमा प्रशासनिक निकायहरू गठन गरेर जन सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। जस्तै देशको शासन सुव्यवस्थित गर्न संसद, राज्यको विधानसभा, शहरी क्षेत्रको महानगरपालिका अनि नगरपालिका साथै ग्रामीण क्षेत्रको निम्ति पञ्चायत व्यवस्था। यी सबै निकायहरूमा वयस्क मतदानद्वारा शासकहरू चुनिन्छन्। जसलाई निर्वाचन आयोगले विभिन्न प्रक्रियाअन्तर्गत सम्पन्न गराउँछ। जो प्रजातन्त्रलाई सुदृढ पार्ने एउटा सशक्त माध्यम हो। तर देशमा जब-जब चुनाव हुन्छ त्यस अवधि भएका हिंसक घटना अनि बाहुबल, मुद्राबल, छल र चुनाव गराउने निकाय-(निर्वाचन आयोग)को कार्य प्रणालीले प्रजातन्त्र सधैं कठघरामा पुगेको हुन्छ, साथै देशको फितलो कानून व्यवस्थाले पनि यसमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याइरहेको भान हुन्छ।

अब आऊँ आउँदो ८ जुलाईमा सम्पन्न हुन गइरहेको पञ्चायत चुनाव बारे कुरा गरौं। लगभग दुइ दशकपछि दार्जीलिङ पहाडमा पञ्चायत चुनाव हुन गइरहेछ, जो विशेष गरी ग्रामीण इलाकाका जनमानसको निम्ति खुशीको कुरा हो भन्नुपर्छ। राजनैतिक नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थले ग्रामीण मानिसहरू धेरै वञ्चित बन्नु परेको थियो। राष्ट्रको विकास त्यतिबेला मात्र सुनिश्चित हुन्छ जब देशको हरेक गाउँ विकसित हुन्छ। तर विशेष दार्जीलिङ पहाड़मा यो पञ्चायत चुनावलाई लिएर अनर्गल कुराहरू सुन्न र पढ्न पाइँदैछ, कसैले हामीले पञ्चायत व्यवस्था फर्काई ल्यायौं भन्दैछन् भने कसैले गाडेको मुर्दा खन्दै दागोपाप जिउँदै छ भन्दैछन्, कोही राजनैतिक रोटी सेक्न लागिपरेका छन्। तर तीन स्तरीय पञ्चायत चुनाव गराउन नसकेकोमा कसैलाई अलिकति पनि गुनासो छैन, जबकि जीटीएको सम्झौता पत्रमा स्पष्ट लेखिएको छ तीन स्तरीय पञ्चायत चुनावको प्रावधानl साथै पहाडको भैगोलिक अवस्थालाई हेरेर पञ्चायतको संख्या बढाउनु सक्नु पर्थ्यो, तर विपरीत भयोl जे होस् चुनाव हुने भयो, राम्रो होल Something is better than nothing.

वास्तवमा राजनीति गर्नेहरू दह्रिलो, कटिबद्ध भएको भए सरकारले ‘जस्तो पायो त्यस्तै, ला खा’ भनेर जबरजस्ती गर्नुसकने थिएनl अर्को कुरो यसमा सरकारको पक्षको भन्दा धेर हाम्रै नेतृत्व पक्षको गल्ती छl सरकारको अडान छ, दागोपाप  होस् या जीटीए त्यही नै जिल्ला परिषद हो भन्नेl दार्जीलिङ पहाडमा तीन स्तरीय पञ्चायत चुनाव सुनिश्चित गर्नु हो भने सुवास घिसिङको पालामा जुन संविधान संशोधन गरिएको छ त्यसलाई पुन: संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको निम्ति क्षेत्रीय राजनीतिक दल नै राज्य सरकार साथै केन्द्र सरकारको बलियो इच्छाशक्ति हुनुपर्छl तर कोही पनि यस कुराप्रति चासो राख्दैनन् अनि संबैलाई ढुक्क छ त्यतिले काम चलिरहेको छ भनेर, तब फेरि कसले अनि किन टाउको दुखाई बस्ने?

बल्ल बल्ल पञ्चायत चुनाव हुँदैछ दार्जीलिङ पहाडमाl वास्तवमा, पञ्चायत चुनाव भएको ग्रामीण विकासको एउटा सशक्त मध्यम होl जसले पंचायती राजको अवधारणालाई सुदृढ बनाई ग्रामीण जनजीवनमा प्राण भरेर त्यहाँको आर्थिक विकास हेतु, काम गर्नुपर्ने हुन्छ जसको निम्ति समाजप्रति समर्पित, नि:स्वार्थ, भ्रष्टाचारविरोधी व्यक्ति चुनिनु अति आवश्यक छl किनकी पञ्चायत भनेको एउटा स्वतन्त्र स्थानीय निकाय हो, तर यहाँ राजनैतिक दलका नेताहरू आफूखुशीपण्डित बनेर अनर्गल कुरा गरी माहोल बिगार्ने प्रयासमा छन्l कारण धेरै जसो यी नेताहरू भ्रस्टाचारको हिलोमा चुर्लुम्म डुबेका छन्l

अन्तमा यति भन्न चाहन्छु मतदान गर्नु हरेक वयस्क नागरिको वैधानिक अनि जन्मसिद्ध अधिकार हो, जसको प्रयोग कुनै प्रकारको प्रलोभन, आश्वासन, धम्की वास्ता नगरी स्वतन्त्र, कर्मठ, समाजसेवी, प्रार्थीको पक्षमा गर्नु सचेत नागरिकको परम कर्तव्य होl यसो गर्दा राजनैतिक दलको मानहानी, भ्रस्टाचार, अनियमितता आदिमा धेरै हदसम्म लगाम लगाउन सकिन्छl पंचायती व्यवस्था राष्ट्रको मूलधारसित जोडिने एउटा सशक्त मध्यम हो, यसैले यथावत होश पुर्याएर मतदान गर्नु सबैको  निम्ति हितकार हुन्छl

(लेखक स्तम्भकार साथै सामाजिक कार्यकता हुनुहुन्छ)