नयाँ दिल्ली: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय क्याबिनेटको बैठकले नेशनल रिसर्च फाउण्डेशन (एनआरएफ) बिल, २०२३ संसदमा पेश गर्न अनुमोदन गरेको छ। बिलको अनुमोदनले एनआरएफको स्थापनाको निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्नेछ, जसले अनुसन्धान एवं विकासको बिउ छर्नका साथै हुर्काउँदै प्रोत्साहित गर्दै देशभरीका विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान संस्थान तथा अनुसन्धान एवं विकास प्रयोगशालाहरूमा अनुसन्धान एवं नवप्रवर्तनको संस्कार पृष्ठपोषण गर्नेछ। 

बिलले संसदको अनुमोदन पाएपछि, राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको सिफारिश अनुरूप आगामी पाँच वर्षको अवधिमा (२०२३-२८) ₹ ५० हजार करोडको अनुमानित लागतमा एनआरएफ स्थापित गर्नेछ, जुन देशमा वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई उच्च स्तरीय सामरिक निर्देश प्रदान गर्ने शीर्ष निकाय हुनेछ। 

विज्ञान एवं प्रविधि विभाग (डीएसटी) एनआरएफको प्रशासनिक विभाग हुनेछ, जुन विविध विषय क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठ शोधार्थी अनि विशेषज्ञहरूको शासी मण्डलीद्वारा शासित हुनेछ। एनआरएफको कार्यक्षेत्र व्यापक हुनका साथै सबै मन्त्रालयलाई पनि प्रभावित गर्ने हुँदा प्रधानमन्त्री मण्डलीका पदेन अध्यक्ष तथा केन्द्रिय विज्ञान एवं प्रविधि मन्त्री अनि केन्द्रिय शिक्षा मन्त्री पदेन उपाध्यक्ष हुनेछन्। एनआरएफको कार्यप्रणाली भारत सरकारका प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकारको अध्यक्षतामा रहेको कार्यकारी परिषदले शासित गर्नेछ। 

एनआरएफले उद्योग, शैक्षणिक समुदाय अनि सरकारी विभागका साथै अनुसन्धान संस्थानहरूसँग सहकार्य बढाउँदै वैज्ञानिक एवं अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका अतिरिक्त उद्योग अनि राज्य सरकारहरूको सहभागिता अनि अंशदानका लागि इन्टरफेस तन्त्र सिर्जना गर्नेछ। यसले उद्योगहरूद्वारा अनुसन्धान एवं विकासमा व्यय बढाउन र सहकार्य प्रोत्साहित गर्ने हिसाबको नियामक प्रक्रिया स्थापित गर्दै नीतिगत संरचना सिर्जना गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नेछ। 

यस विधेयकले संसदको ऐनद्वारा २००८ मा स्थापित विज्ञान एवं अभियान्त्रिकी अनुसन्धान बोर्ड (एसईआरबी) निरस्त गर्नका साथै एनआरएफ अन्तर्गत समाहित गर्नेछ, जसको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै एसईआरबीको सबै गतिविधि समेटिएको छ। -पीआईबी