मुम्बई: महाराष्ट्रमा विद्रोही शिवसेना मन्त्री एकनाथ शिन्देको समूहले सर्वोच्च अदालतमा याचिका दायर गरेको छ। यस निवेदनमा शिन्दे बाहेक अन्य १५ विद्रोही विधायकलाई विधानसभाका उपाध्यक्षले पठाएको अयोग्यता सूचनालाई चुनौती दिएको छ। निवेदनमा शिन्देको तर्फबाट यस कार्यलाई गैरकानूनी र असंवैधानिक घोषणा गरी रोक्न माग गरिएको छ। न्यायाधीश सूर्यकान्त र न्यायाधीश जेबी पर्दिवालाको अदालतले यो सुनुवाइ गर्दैछ। उपाध्यक्ष नरहरि जिरवालको नोटिसविरुद्ध एकनाथ शिन्दे समूहले सर्वोच्चमा दुईवटा निवेदन दायर गरेको छ। उपाध्यक्षले १६ विद्रोही विधायकलाई अयोग्य घोषित गर्न सूचना पठाएका छन्। यस सूचनाको जवाफ दिन शिन्दे पक्षलाई आज साँझ ५:३० बजेसम्मको समय दिइएको छ। यी सबैको बीचमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा दुईवटा सम्भावनाहरु आउन सक्छन्। पहिलो सम्भावना भने सर्वोच्च अदालतले उपाध्यक्षको आदेशलाई रोक्ने र विधायकलाई जवाफ दिन समय दिने हो। यस्तो अवस्थामा शिन्दे गुटका विधायकहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न थप समय पाउन सक्छन्। यसबाहेक शिन्दे गुटको मागपछि सर्वोच्चले उपाध्यक्षको अयोग्यताको अर्को कारबाहीमा रोक लगाउन सक्ने सम्भावना पनि छ।

सर्वोच्च अदालतले विद्रोही विधायकहरूलाई मुम्बई गएर उपाध्यक्ष समक्ष उपस्थित भई समर्थनमा आएका विधायकलाई परेड गराउनु पर्ने अवस्था पनि छ। यस्तो अवस्थामा शिन्दे गुटसँग पर्याप्त संख्यामा विधायक भएमा छुट्टै गुटको मान्यता पाउन सकिन्छ। अहिले शिवसेनासँग ५५ विधायक छन् र दुई तिहाई भएपछि अलग्गै गुटको मान्यता पाउनेछ। अर्थात् ३७ विधायक भए शिन्दे गुटले मान्यता पाउन सक्छ। शिन्दे क्याम्पले आफूलाई शिवसेनाका ४० विधायकको समर्थन रहेको दाबी गरेका छन्। शिन्देले सदस्यहरूको महाराष्ट्र विधान सभाको प्रावधानहरूको मनमानी र गैरकानूनी प्रयोगलाई (बदलावको आधारमा अयोग्यता) नियम १९८६ अन्तर्गत चुनौती दिएका छन्। उनले निवेदनमा संविधानको धारा ३२ बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। उपाध्यक्षले सांसदलाई अयोग्य बनाउने प्रक्रिया शुरु गर्नु संविधानको धारा १४ र १९(१)(जी) को पूर्ण उल्लंघन भएको उनीहरुको भनाइ छ। २०२१ फागुनमा नाना पटोलेले राजीनामा दिएपछि सभामुखको सिट खाली रहेको र अयोग्यताको निवेदनमा निर्णय गर्ने अधिकार अरू कसैलाई नभएको भन्दै निवेदनमा निवेदकलाई नोटिस जारी गरिएको छ। शिवसेनाका तर्फबाट एकनाथ शिन्दे गुट र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ वकिल मुखामुखी हुनेछन्। एकनाथ शिन्देको तर्फबाट हरीश साल्वेले वकालत गर्नेछन् भने शिवसेनाका तर्फबाट अभिषेक मनु सिंघवीलाई राखिएको छl महाराष्ट्र सरकारको तर्फबाट देवदत्त कामत खडा हुनेछन् भने रविशंकर विधानसभाका उपाध्यक्षको तर्फबाट जनध्याला मुद्दा लड्नेछन्।