कोलकाता: कलकत्ता उच्च अदालतले विधाननगर नगरनिगमलाई विभिन्न घरहरूको सर्वेक्षण गर्न र विधाननगर नगरनिगम क्षेत्रमा अवैध निर्माणको सम्बन्धमा कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो। वास्तवमा सन् २०२० मा तृणमूल नेता सब्यसाची दत्तले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले आफ्नो रिटमा विधाननगर नगरपालिका क्षेत्रमा अव्यवस्थित रुपमा अवैध निर्माण भइरहेको आरोप लगाएका थिए। उक्त याचिकाको सुनुवाइ गर्दै कलकत्ता उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले विधाननगर नगरपालिकालाई सर्वेक्षण गरी अवैध निर्माणमा कारबाही गर्न आदेश दिएका थिए। यसअन्तर्गत विधाननगर नगरपालिकाले वार्ड न० ३५ र ३६ न० आरए ब्लकको विभिन्न घरको सर्भे गर्यो।

त्यसपछि ३ दिनसम्म सो क्षेत्रमा अवैध रुपमा निर्माण भएका घरको सुनुवाइपछि अवैध निर्माण भत्काउन निर्देशन दिइएको हो। जसका कारण अहिले यस क्षेत्रका करिब २० हजार परिवारले घरबार गुमाउने भएका छन्। अचानक तयारी देखाउँदै महानगरपालिकाले २–३ महिनाभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न चाहेको छ। किनभने विधाननगर नगरपालिकाका आयुक्तले मुद्दाको अपडेटबारे उच्च अदालतलाई नियमित जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले विधाननगर महानगरपालिका पूर्ण तयारीका साथ कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी छिटोछरितो काममा जुटेको छ। त्यसैले ३ वटा सुनुवाइपछि गैरकानुनी पाइने घर वा फ्ल्याट वा जग्गा खाली गर्न वा भत्काउन विधाननगर नगरपालिकाले निर्देशन दिएको हो।

यस विषयमा विधाननगरका मेयर कृष्ण चक्रवर्तीले यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकोले आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्न नचाहेको बताए। त्यहाँ ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि मानिस बसोबास गर्दै आएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई कसरी कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने भन्नेमा महानगरपालिकाको लिगल सेलले काम गरिरहेको छ। गैरकानुनी निर्माणबारे सब्यसाची दत्तले पूरै विधाननगर क्षेत्रमा भइरहेको अवैध निर्माणविरुद्ध अदालतमा मात्रै रिट दायर गरेको बताए। विधाननगर नगरपालिकाले चाहेमा, जसलाई नोटिस जारी गरिएको छ, उनीहरूलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन सक्छ। यसबाहेक राज्य सरकारले भवन ऐनमा संशोधन गरी अवैध निर्माण नियमित गर्न सक्नेछ। यससँगै प्रभावित व्यक्तिहरूले कलकत्ता उच्च न्यायालयका मुख्य न्यायाधीशसमक्ष आफ्नो याचिका पनि दायर गर्न सक्नेछन्।