कोलकाता: रेलमा यात्रा गर्दा आफ्नो सामानको लागि जिम्मेवार हुनुपर्छl सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाले यो कुरालाई थप पुष्टि गरेको छ। वास्तवमा, सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता आयोगको आदेशलाई खारेज गर्‍यो, जसले रेलवेलाई २००५ मा यात्राको क्रममा चोरी भएको एक लाख रुपियाँ यात्रुलाई दिन निर्देशन दिएको थियो। आदेशलाई खारेज गर्दै न्यायमूर्ति विक्रम नाथ र न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाहको बेन्चले भने, ‘यो रेलवेको तर्फबाट सेवाको अभाव होइन। यात्रुले आफ्नो सामान जोगाउन सकेन भने रेलवे जिम्मेवार हुन सक्दैनl’ सुनुवाइका क्रममा रेलवेका वकिलले यस मामलामा यात्रुले कम्मरको बेल्टमा एक लाख रुपियाँ नगद राखेका थिए, र रेल यात्राको क्रममा यात्रुबाट नगद चोरी भएको थियो। यसमा सर्वोच्च अदालतले रेलवेको तर्फबाट सेवाको अभाव नभएको बताएको छ।

यो घटना सन् २००५ को हो जब एक कपडा व्यापारी सुरेन्द्र भोलाले भारतीय रेलमा यात्रा गर्दा पैसा हराए। भोला आफ्नो व्यवसायका लागि चीजहरू किन्न दिल्ली जाँदै थिए र काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेनको कन्फर्म टिकटमा यात्रा गरिरहेका थिए। यात्रुले चोरीको बारेमा दिल्लीमा एफआईआर दर्ता गरे र पछि चोरीको क्षतिपूर्ति र क्षतिग्रस्त ट्राउजरको लागि उपभोक्ता अदालतमा पुगे। आफ्नो बचाउ गर्दै, भारतीय रेलवेले उपभोक्ता फोरमलाई भन्यो, ‘यो तिनीहरूसँग बुक गरिएका पार्सलहरूको लागि जिम्मेवार छ, तर यात्रुहरूको व्यक्तिगत सामानहरूको लागि होइनl’ तर, २०१५ मा रेलवेले जिल्ला र राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोगमा दायर गरेको अपील खारेज गरी यात्रुलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिइएको थियो। यसपछि रेलवेले राहतका लागि सर्वोच्च अदालत पुग्यो।