प्रेसिडेन्सीसहित १० भन्दा बढी विश्वविद्यालय उपकुलपतिबिना चल्दैछन्

00-1-Rajya-Samachar-5

कोलकाता: नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको छ। कलेजहरूमा भर्ना पनि १ जुलाईदेखि शुरु हुँदैछ, तर राज्यका १० भन्दा बढी विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति छैनन्। कतिपय विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको कार्यकाल भर्खरै सकिएको छ भने धेरै विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि उपकुलपति नै छैनन्। उच्च शिक्षा विभाग स्रोतका अनुसार यसमा हालै उपकुलपतिको कार्यकाल सकिएको प्रेसिडेन्सी विश्वविद्यालय पनि परेको छ।

विद्यासागर विश्वविद्यालय, हिन्दी विश्वविद्यालय, रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय, हरिचन्द गुरुचन्द विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय बारासात, कन्याश्री विश्वविद्यालय, मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय, गौरबांग विश्वविद्यालय, अलीपुरद्वार विश्वविद्यालय, रायगञ्ज विश्वविद्यालय, कोचबिहार पञ्चानन वर्मा विश्वविद्यालय र प्रेसिडेन्सी विश्वविद्यालय रहेका छन्।

उपकुलपति नहुँदा विश्वविद्यालयले शैक्षिक र प्रशासनिक मामिलामा समस्या भोग्नुपरेको छ। कहिले समन्वयको अभाव हुन्छ। समन्वय धेरै महत्त्वपूर्ण छ। शैक्षिक सत्र चलिरहेको अवस्थामा उपकुलपति नियुक्ति अत्यन्त जरुरी रहेको शिक्षा जगतका जानकार बताउँछन्। विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा गभर्नर डा. सी.भी. आनन्द बोसले हालै ११ विश्वविद्यालयमा अन्तरिम कुलपति नियुक्त गरेका छन्। यी मध्ये एक बाहेक अन्य उपकुलपतिले सेवा दिन थालेका छन्। उपकुलपति नियुक्तिको विषयमा राजभवन र उच्च शिक्षा विभाग अलपत्र परेको छ। शिक्षामन्त्रीले उच्च शिक्षा विभागलाई अन्धकारमा राखेर नियुक्ति गरिएको स्पष्ट पारेका थिए। जसरी राज्यपाल कूलपति हुन्। यस्तो अवस्थामा गभर्नरले विश्वविद्यालयमा अन्तरिम उपकुलपति नियुक्त गर्न सक्नेछन्। भर्खरै, राज्यपालद्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय, कल्याणी, बर्दवान, संस्कृत, सिद्धो कान्हो बिर्साई, काजी नजरुल, बांकुरा, बाबासाहेब अम्बेडकर शिक्षा, डायमण्ड हार्बर महिला, जादवपुरलगायत ११ विश्वविद्यालयहरूमा अन्तरिम कुलपति नियुक्त गरिएको थियो।

उपकुलपति नियुक्तिका लागि खोज समितिका लागि अध्यादेश ल्याएको छ। स्रोतका अनुसार खोजी समितिमा थप काम भइरहेको छ। यस खोज समितिमा राज्यपालले प्यानलबाट उपकुलपति चयन गर्नेछन्। तर, सरकारले अध्यादेशमार्फत खोज समिति तीनबाट बढाएर पाँच सदस्य बनाएको छ। यसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधिलाई समेत समावेश गरिएको छ। राज्यपालका प्रतिनिधि, सम्बन्धित विश्वविद्यालयका सिनेट सदस्य, उच्च शिक्षा बोर्ड र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Advertisement

MORE STORIES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *