कोलकाता: उच्च अदालतको स्पष्ट आदेशको बाबजुद पनि किन उम्मेदवारहरूले पंचायत चुनावमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकेनन्। यस विषयमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजशेखर मन्थले राज्य सरकारका वकिललाई जवाफका लागि बोलाएका हुन्। पुलिसको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भाङ्गर पुलिस थानामा यस विषयमा प्राथमिकी पनि दर्ता नभएको हद भएको बताए। न्यायधीश मन्थाले राज्य सरकारलाई शपथ पत्र पेश गरी यस विषयमा के कारबाही गरेको छ त्यसको जवाफ दिन आदेश दिएका छन्। न्यायाधीश मन्थले यो राजनीतिक दलसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभएको बताए। बरु यो अदालतको आदेशको उल्लङ्घन भएको कुरा भएको बताए। माकपाका उम्मेदवारका तर्फबाट अधिवक्ता विकास रञ्जन भट्टाचार्यले पुलिसले अदालतलाई धोका दिएको बताए।