कोलकाताः कलकत्ता हाईकोर्टले बिहिवार राति आफ्नो निर्देशमा पश्चिम बंगालमा पञ्चायत चुनाउअघि सुरक्षा र कानून व्यवस्थाको बहालीको निम्ति ४८ घण्टाभित्र केन्द्रिय बलहरूको तैकानी गर्नपर्नेछ भनी स्पष्ट गरेको छ। हाईकोर्टको कड़ा निर्देशपछि राज्य चुनाउ आयोगमा हलचल तीव्र भएको छ। आज आयोगले यस सम्बन्धमा केन्द्र सरकारलाई चिट्ठी लेख्नसक्छ। यसमा शनिवारसम्म अर्धसैन्य बलहरूको तैनाती गरिने आग्रह गरिनेछ। कोर्टले स्पष्ट गऱ्यो, केन्द्रिय बलहरूको तैनातीको खर्चा केन्द्र सरकारले बेहोर्नेछ, राज्य सरकारले होइन। प्रायः जसो चुनाउको समय जुन राज्यमा केन्द्रिय बलहरूको तैनाती हुन्छ त्यहाँ राज्यले केन्द्रिय बलहरूको खर्चा उठाउँछ।

आयोगको सूत्रहरू अनुसार, आवेदन प्रक्रिया शुरू गरिएको छ। राज्य सरकारबाट पनि सुझाउ दिँदैछ। आवश्यकता परे हाईकोर्टको यस फसेलालाई सुप्रीम कोर्टमा चनौती दिन सकिन्छ। हाईकोर्टले स्पष्ट गरेको छ कि आयोगले चाहे सुप्रीम कोर्ट जाओस् तर हाम्रो फसेलाको क्रियान्वयन भएन भने हाईकोर्ट मौन बस्नेछैन। कानूनी जानकारहरू अनुसार, जुन प्रकारले राज्यमा छह दिनसम्म चलेको नामांकन प्रक्रियामा तीन जनाको हत्या भयो र राज्यभरिमा बमबारी, गोलीबारी र मारपीटका घटनाहरू अघि आए, त्यसलाई मध्यनजर राखेर सुप्रीम कोर्टले हाईकोर्टको आदेशमा हस्तक्षेप गर्नेछैन।

-हिस