कोलकाता: पश्चिम बंगालमा ८ जुलाईमा हुने पंचायत चुनावमा केन्द्रीय बलहरू खटाइनेछ। कलकत्ता उच्च अदालतले मंगलबार यस सम्बन्धमा निर्देशन दिएको हो। अदालतले पंचायत चुनावका लागि मनोनयनको मिति बढाउने निर्णय प्रदेश चुनाव आयोगमा छोडेको छ। प्रधानन्यायाधीश शिवगणमन र न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्यको इजलासले चुनावअघि १२ वटा हिंसाका घटना भइसकेको उल्लेख गरेको छ। त्यसैले राज्य चुनाव आयोगले संवेदनशील घोषित भएका सबै जिल्लामा केन्द्रीय बल तैनाथ गरेको छ। यसबाहेक केन्द्रीय बल तैनाथ गर्न नसकिने क्षेत्रमा सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश पुलिसले लिनुपर्छ। अदालतले केन्द्र सरकारलाई केन्द्रीय बल उपलब्ध गराउन र खर्च व्यहोर्ने निर्देशन दिएको छ। साथै, अदालतले राज्य चुनाव आयोगलाई उम्मेदवारी दर्ताको म्याद थप गर्न निर्देशन दिन अस्वीकार गर्‍यो। अदालतले मनोनयनको मिति थप्ने निर्णय राज्य चुनाव आयोगले हेर्नुपर्ने बताएको छ।

वास्तवमा पश्चिम बंगालका चनाव आयुक्त राजीव सिन्हाले ८ जूनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पंचायत चुनावको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। यसपछि भाजपा र कांग्रेसले दुईवटा जनहित याचिका दायर गरेका थिए। यसमा राज्य चुनाव आयोगले पंचायत चुनावका लागि जारी गरेको सूचनाका केही अंशलाई चुनौती दिएको छ। दोस्रो याचिकामा केन्द्रीय बल तैनाथ गर्न माग गरिएको थियो। पुलिसले सोमबार हुग्लीका भाजपा सांसद लकेट च्याटर्जीलाई क्याम्पसमा प्रवेश गर्न अनुमति दिएन जब उनी उम्मेदवारी दर्ता गर्न आएकी थिइन्।

बंगालमा पंचायत चुनावको मिति लम्ब्याउन १२ जूनमा कोलकाता उच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको थियो। अदालतले ८ जूनको सट्टा १४ जूनमा चुनाव गराउने प्रस्ताव गरेको थियो। अदालतले उम्मेदवारी दर्ताको मिति १५ जूनबाट १८ जून र उम्मेदवारी फिर्ताको मिति २६ जूनको सट्टा २७ जूनसम्म बढाउन सुझाव दिएको थियो। यसबारे प्रदेश चुनाव आयोगका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताले उम्मेदवारीको मिति बढाउनु उचित नभएको बताए। यो १५ जून देखि १६ जूनसम्म विस्तार गर्न सकिन्छ। मुद्दाको सुनुवाइ सकिएपछि अदालतले फैसला सुरक्षित राखेको थियो।