कोलकाताः पश्चिम बंगालमा विपक्षले लामो समयदेख पञ्चायत चुनाउमा केन्द्रिय बलहरूलाई तैनात गरिने माग गर्दै आइरहेको छ। यसलाई लिएर हाईकोर्टमा याचिका पनि दर्ता गरिएको छ। कोर्टले यसको फसेला राज्य सरकारमाथि छोड़ेको छ। प्रशासनिक सूत्रहरू अनुसार, राज्य सरकार अहिलेसम्म केन्द्रिय बलहरूको तैनानी गर्नमाथि सहमत छैन तर केही अन्य राज्यहरूबाट सशस्त्र पुलिस बोलाइने योजना छ। राज्य सरकारले आज शनिवार पुलिस कर्मीहरूको अवकाश रद्द गरेको छ। राज्यका मुख्य सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी र राज्यका पुलिस महानिदेशक मनोज मालवीयले राज्य चुनाउ आय़ुक्त राजीव सिन्हाको साथ बैठक गरे। यसमा सबै पुलिसकर्मीहरूको छुट्टी रद्द गरिने औं केवल अति आवश्यक कार्य भएमात्र छुट्टी दिइने निर्णय लिइयो। सूत्रहरू अनुसार, त्यस बैठकमा आयोगले पर्याप्त सुरक्षा बल सुनिश्चित गर्नलाई भनेको छ। राज्य मुताबिक शुरूआती रूपरेखामा सबै बूथहरूमा सशस्त्र बल उपलब्ध गराउने योजना छ।

यद्यपि, शीर्ष नौकरशाहहरूले आयोगलाई बताए, केन्द्रिय बलहरूलाई तैनात गर्ने तत्काल कुनै आवश्यकता छैन। आवश्यकता परेमा सरकारले अन्य राज्यहरूबाट बल ल्याउने तयारी गरिरहेछ। प्रशासनिक सूत्रहरू अनुसार, बिहार, ओडिशा, झारखण्ड जस्ता राज्यहरूबाट फोर्स बोलाउन सकिन्छ। एक अधिकारीले बताए, कुन राज्य सहमत, यो पहिले हेर्नुपर्छ। पंचायत चुनाउहरूमा राज्य पुलिस र कोलकाता पुलिसको कोर स्ट्रेन्थको कति प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसको पत्तो लगाउनका लागि सर्वे चलिरहेछ। आशा छ, आगामी केही दिनमा मामिला स्पष्ट हुनेछ। आयोगको सूत्रहरू अनुसार, जिल्लाधिकारीहरू र पुलिस अधीक्षकहरूलाई प्रभावित क्षेत्रहरू वा संवेदनशील बूथहरूको पहिचान गर्नलाई भनिएको छ। ती क्षेत्रहरूमा अन्य राज्यहरूबाट पुलिस बलको प्रयोग गर्ने योजना छ या आयोगले सबै बूथहरूलाई संवेदनशील मानेर योजना बनाउनसक्छ। यद्यपि, राज्य चुनाउ आयोगले पहिले नै चुनाउ प्रचारको समय बाइक जुलूसमा रोक लगाएको छ। उनको लिखित सन्देश सबै जिल्लाधिकारीहरूलाई पठाइएको छ।

-हिस

-हिस