कालचिनीः बिहीबार मात्र राज्यमा पञ्चायत चुनाउको घोषणा भएको थियो भने शुक्रबार दिउँसो बनबस्ती बासिन्दाहरूको मौलिक अधिकार र बनाधिकार कानून २००६ लाई यथाशीघ्र लागु गरेर बनबस्ती बासिन्दाहरूलाई न्याय दिनु पर्ने दाबी लिएर उत्तरबंगाल बन जन श्रमजीवी मञ्चको पक्षबाट अलिपुरद्वार जिल्ला सहरमा एउटा विशाल ऱ्याली निकालियो। पूर्वसूचित कार्यक्रम अनुसार नै शुक्रबार उत्तरबंगाल बन जन श्रमजीवी मञ्चले उक्त ऱ्याली निकालेको मञ्चको केन्द्रिय कन्भेनर लालसिंह भुजेलले बताए।
ऱ्यालीको शुरुवात अलिपुरद्वार सहरको बीएम क्लब परिसरबाट भएको थियो भने ऱ्यालीले अलिपुरद्वार सहरको परिक्रमा गर्दै अन्ततः अलिपुरद्वार जिल्ला प्रशासनिक भवन डुवर्सकन्या अघि आईपुग्दा विशाल पुलिस वाहिनीले ऱ्याली अवरोध गरेको थियो।
मञ्चको पक्षबाट बनाधिकार कानून २००६ लाई सञ्चालनमा ल्याएर बनबस्ती बासिन्दाहरूलाई हक दिनुपर्ने र बनबस्ती बासिन्दाहरूलाई दिएको जमीनको पट्टा र खतियानमा जमीनको मालिकको नाम बन विभाग र पिताको नाम पश्चिम बंगाल सरकार लेखेको मतलब बुझाईनु पर्ने यदि यस्तै हो भने जम्मै बासिन्दाहरूको भोटर कार्ड र आधारकार्डमा पनि यस्तै लेखेर दियोस भन्दै बक्सा ब्याघ्र प्रकल्पको राजाभातखावा गेटले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पनि असुविधा गरीरहेकोले यसलाई हटाईनु पर्ने र बनबस्तीका युवा युवतीहरूलाई बन सहायकमा प्राथमिकता दिईनु पर्ने आदि दाबीहरूलाई समेटेर ज्ञापन डुवर्सकन्यामा जिल्ला शासकको कार्यालयमा सुम्पिएको कन्भेनर लालसिंह भुजेलले जनाएका छन्।
यदि बनबस्ती बासिन्दाहरूको हितमा सरकार छैन भने बनबस्तीमा भोटको पनि औचित्य छैन भन्दै आवश्यक परे बनबस्ती बासिन्दाहरूले भोट बहिष्कार पनि गर्न पछि नहटने उत्तरबंगाल बन जन श्रमजीवी मञ्चको केन्द्रिय कन्भेनर लालसिंह भुजेलले चेताउनी दिएका छन्।