नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले बिनाकुनै पहिचान पत्रको दुई हजार रूपियाँको नोट बदली गर्ने रिजर्भ ब्याङ्कको आदेशविरूद्ध दर्ता याचिकामा शीघ्र सुनवाई गर्न खारेज गरेको छ। अदालतले भन्यो, यसअघि एउटा बेञ्चले याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्यायलाई गर्मीको छुट्टीपछि चीफ जस्टिससित सुनवाईको अनुरोध गर्नु भनिसकेको छ। यसअघि ७ जूनमा सर्वोच्च अदालतमा यस मामिलाको शीघ्र सुनवाईको माग गरिएको थियो। याचिकाकर्ताको तर्फबाट भनिएको थियो, रिजर्भ ब्याङ्कको नोटिफिकेशनमा दिइएको यस सहूलियतको माओवादी र आतङ्कवादीहरूले गलत फायदा उठाइरहेका छन्। ८० हजार करोड़ रूपियाँको नोट साटिएको छ। तब सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो, ‘हामी रजिस्ट्रीबाट के यो याचिका शीघ्र सुनवाईको निम्ति लिस्ट हुन लायक छ, यसबारे रिपोर्ट माग्नेछौं। त्यसको आधारमा हामी शीघ्र सुनवाईबारे फसेला लिनेछौंl’

वस्तुतः २९ मईमा दिल्ली उच्च अदालतले याचिका खारेज गरेको थियो, जसपछि याचिकाकर्ताले सर्वोच्च अदालतको दैलो ढकढकाएका छन्। याचिका भाजपा नेता एवं वकिल अश्विनी उपाध्यायले दर्ता गरेका छन्। याचिकामा भनिएको थियो, ‘रिजर्भ ब्याङ्कको नोटिफिकेशन संविधानको धारा १४ को उल्लङ्घन हो। दुई हजार रूपियाँको नोट कुनै पहिचान प्रमाण बिना जमा गर्ने अनुमति दिनु मनपरी, तर्कहीन र भारतको संविधानको धारा १४ को उल्लङ्घन होl रिजर्भ ब्याङ्क र भारतीय स्टेटलाई दुई हजार रूपियाँको नोट कुनै अन्य ब्याङ्क खाताको साटो सम्बन्धित ब्याङ्क खातामा नै जमा गराउने निर्देश दिइयोस्, ताकि कालो धन र आयभन्दा अधिक सम्पत्ति राख्नेहरूको पहिचान गर्नसकियोस्l’ याचिकामा भ्रष्टाचार, बेनामी लेनदेनलाई समाप्त गर्ने र नागरिकहरूको मौलिक अधिकारहरूको रक्षाको निम्ति केन्द्रलाई कालो धन र आयभन्दा धेरै सम्पत्ति धारकहरू विरूद्ध उचित कदम उठाउने निर्देश दिने माग पनि गरिएको थियो। -हिस