नयाँ दिल्ली: ओडिशाको बालासोरमा भएको रेल दुर्घटना मामला अब सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। यसबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्न माग गरिएको छ। अदालतमा दायर गरिएको निवेदनमा रेल दुर्घटनाको छानबिन गर्न प्यानल गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सेवानिवृत्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा हुनुपर्छ। बालासोर रेल दुर्घटनामा अहिलेसम्म २८८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ९०० भन्दा बढी घाइते भएको बताइएको छ। उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अदालतमा बुझाउनुपर्ने पनि निवेदनमा उल्लेख छ।

अधिवक्ता विशाल तिवारीद्वारा दायर गरिएको जनहित याचिकामा रेलवे प्रणालीमा अवस्थित जोखिम र सुरक्षा मापदण्डहरूको विश्लेषण र समीक्षा गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा प्राविधिक सदस्यहरू सम्मिलित एक विशेषज्ञ आयोग तुरुन्त गठन गर्न माग गरिएको छ। ओडिशा रेल दुर्घटनाको सन्दर्भमा निवेदनमा भनिएको छ, यो अझ बढी चिन्ता र जोडका साथ उल्लेख गर्न आवश्यक छ, विगत केही दशकहरूमा भारतले श्रृंखलाबद्ध रेल टक्कर र पटरीबाट खसेको छ, जसले देशका जनतालाई असर गरेको छ। त्यस्ता दुर्घटना र दुर्घटनाहरू विरुद्ध सुरक्षा संयन्त्रहरू विकास गर्न अधिकारीहरू सुस्त रहेको बताइएको छ।

यस्तो रेल सुरक्षा प्रणालीको सुरक्षा संयन्त्रको कार्यान्वयन अझै पनि देशभर व्यावहारिक आधारमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन, निवेदनमा भनिएको छ, कवाच, जुन एक स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली हो, अझै पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। यो अझै पनि नेटवर्कमा स्थापनाको प्रक्रियामा छ। निवेदनमा जोड दिइएको छ, हजारौं र लाखौं यात्रुहरू हरेक दिन रेलहरूमा यात्रा गर्छन्, अधिकारीहरूले कवच प्रणाली जस्ता सुरक्षा र प्रतिरोधात्मक संयन्त्रहरूको आधारभूत कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ, जसले जनताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ। सयौंको ज्यान लिने वर्षहरूमा भएका विभिन्न दुर्घटनाहरूलाई उद्धृत गर्दै, याचिकाले तर्क गरेको छ, अनियमित र लापरवाही कार्यहरूलाई कडा न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक छ, किनकि यसले सार्वजनिक सुरक्षा र जीवनसँग सम्बन्धित छ। याचिकाले सर्वोच्च अदालतलाई सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भारतीय रेलवेमा कवच सुरक्षा प्रणाली भनिने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन जारी गर्न आग्रह गरेको छ।