सिलगढी: भाजपाका सांसद राजु बिष्टले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सिन्कोना बगान बारे चर्चा गरेका छन्l दार्जीलिङ र कालेबुङमा सिन्कोना बगानहरूको इतिहास यस क्षेत्रमा चिया बगानको इतिहास जत्तिकै पुरानो छ रहेको उनले बताएका छन्। विज्ञप्तिमा उनले यसो भनेका छन्, ‘सिन्कोना बगानहरू आफ्नो शिखरमा रहेको बेलामा २६,००० ऐकर क्षेत्रमा फैलिएको थियो, अनि मङ्पू, मनसोङ, रोङ्गो अनि लाटपञ्चरमा चार कारखानाहरू सञ्चालित थिए। सिन्कोना  निदेशालयले ७,००० नियमित कर्मीहरूलाई रोजगार प्रदान गरेको थियो अनि लगभग ७५,००० मानिसहरू आफ्नो आजीविकाका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले सिन्कोना  बगानहरूमाथि निर्भर थिएl कुनैन र इपिकाक जस्ता जीवन-रक्षक औषधीहरूका साथै  यी बगानहरूमा हल्दी, अलैँची, रबर, किम्बु, मन्दारिन सुन्तला आदि जस्ता अन्य बोट-बिरुवाहरू लगाइन्थ्यो। तर, पश्चिम बङ्गाल सरकारको  निरन्तर उदासीनता, चासो नराखिनु अनि यसमा विशेषज्ञता नहुनाले पहिले मानिसहरूको ज्यान बचाउने यी बगानहरू आज आफ्नै अस्तित्वका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्l’  

‘हालैमा, रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत जेनेरल रिजर्भ इन्जीनियर फोर्स (जीआरईएफ- ग्रेफ) द्वारा रोङ्गो सिन्कोना बगान हुँदै निस्कने सड़क निर्माण गर्दा रोङ्गो क्षेत्रमा छिप्पिइसकेका वृक्षहरू काट्नु पर्ने आवश्यकता आइलागेको थियो, जसका लागि ग्रेफ पुनः वृक्षारोपणका लागि क्षतिपूर्ति गर्न इच्छुक थियो। यो कथित रूपमा रु.३० करोड़ जतिको क्षतिपूर्तिका लागि सिन्कोना  बगानको सट्टा पश्चिम बङ्गाल वन विभागले दावी गरेको थियो’, सांसद बिष्टले भनेका छन्। ‘सिन्कोना बगानहरू वन विभागको अधीन कहिलेदेखि भएको थियो?’, भन्ने प्रश्न उनले गरेका छन्l जसको उद्देश्य सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूलाई भूमिहीन बनाउने षड़यन्त्र रहेको भन्ने उनको भनाइ छ। सिन्कोना बगानहरूमा काम गरेकाहरूले रेकर्डमा रहेको इतिहासले देखाएको उनले बताएका छन्l यसमा उनले यसरी भनेका छन्, ‘सिन्कोना बगानहरूका भूमि र संसाधनहरूमाथिको  सम्पूर्ण अधिकार मेमो न० २२५९१-सीआईएन, १३/१४ दिसम्बर १९३७, मेमो न० ८४३४/आईएफ- ता. २३ जुलाई, १९५५ र मेमो न० ४५३२ ९एम/१७५ ता० २८ जून १९७९ मार्फत सिन्कोना बगानहरूसँग छ, र सिन्कोना  भूमि वा त्यहाँको संसाधनमाथि वन विभागको कुनै दावी छैन। तसर्थ, सिन्कोना बगानहरूको अधिकार रहेको क्षतिपूर्तिलाई वन विभागले कसरी हड़पिन सक्दछ?’ उनले अझ यसो भनेका छन्, ‘सिन्कोना निदेशालयले पहिले वाणिज्य एवं उद्योग विभागअन्तर्गत काम गर्दथ्यो। सन् २००६ देखि यता यसले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा बागवानी विभागअन्तर्गत कार्य गर्दै आएको छ। यी बगानहरूका भूमि वन विभागको कसरी हुन सक्दछ? यदि यी भूमि सिन्कोना बगानहरूलाई पट्टामा दिइएको थियो भने वन विभागले पट्टा रद्दीकरण अधिसूचना देखाउनु पर्दैन?’

‘हाम्रो पहाड़का सिन्कोना लगाइने क्षेत्रहरू बागोरा, लाटपञ्चर, सिटोङ लगायत कैयौँ भागहरूमा वन विभागद्वारा त्यहाँ बसोबास गर्ने हाम्रा जनतालाई प्रताड़ित गरिएका शिकायतहरू मैले पाएको छु। वन विभागले स्थानीयहरूलाई उनीहरूका खेतमा पुश्तौँदेखि रोप्दै आएका बोट-बिरुवाहरू रोप्न बन्द गर्ने अधिसूचनाहरू पठाएको छ’, विज्ञप्तिमा उनले यसरी भनेका छन्। विज्ञप्तिमा सांसद बिष्टले अझ यसो भनेका छन्, ‘जीटीए सञ्चालन गर्नेहरू, र पहाड़मा टीएमसीका समर्थकहरूको यस विषयमाथि घोर चुप्पी चिन्ताजनक छl’