गान्तोकः रिपब्लिकन पार्टीले केबी राईलाई पुनः अध्यक्ष बनाएको छ। पार्टीले हालै केन्द्रिय कार्यकारी समिति विस्तार गरेको छ जसमा संसदीय समितिले केबी राईलाई पुनः अध्यक्ष चयन गरेको हो। २०१९ को चुनाउपछि विगठन भएको सिक्किम रिबब्लिकन पार्टीको केन्द्रिय कार्यकारी समितिमा २१ सदस्य रहेको प्रवक्ता धीरज राईले जानकारी दिएका छन्। नयाँ समितिको चयन बारे आज शनिवार अदमपुलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीले जानकारी सार्वजनिक गऱ्यो। यसै नवनियुक्त समितिलाई लिएर सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीले आगामी १२ जूनदेखि उत्तर सिक्किमबाट जनसम्पर्क अभियान शुरु गर्ने भएको छ। यो अभियानको पहिलो चरणको समापनपछि पार्टीको समितिलाई थप विस्तार गरिने प्रवक्ता धीरज राईले बताएका छन्।

केन्द्रिय कार्यकारीको नयाँ समिति घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै केबी राईले सिक्किमको र सिक्किमेको पहिचान, अधिकारको सुरक्षा र गुमेका धिकारको पुनर्बहाली केवल सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीले मात्र गर्न सक्छ भन्दै १२ जूनदेखि शुरु हुने जनसम्पर्क यात्रामा जनतालाई पार्टीका कुराहरू सुनिदिन आग्रह गरे। पछिल्ला २० वर्षदेखि आफूले केवल सिक्किम र सिक्किमेको पक्षमा लड्ने र जनतालाई जागरूक गराउने प्रयास गरेको भन्दै अब पनि आफ्नो प्रयास निरन्तर जारी राख्ने बताए। सिक्किम भारतमा विलय भए यताका अन्य सबै पार्टी सिक्किमेको पक्षमा स्वतन्त्र लड्न सक्ने नभएर केवल कठपुतली बनिरहेका सरकारमा पुगेर पनि नागरिकको हक अधिकार सुरक्षा गर्न विफल भएका भन्दै सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीमा बसेर आफू सिक्किमेको अधिकारका पक्षमा अन्तिम स्वाससम्म लड्ने बताए। उनले वर्तमान तथा पूर्व सरकार दुवैले धारा ३७१ एफ को सुरक्षा गर्न नसकेर तरलिकरण गराइसकेको पनि दाबी गरे।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै केबी राईले सिक्किम सरकारको बजेट पनि आलोचना गरे। सरकारको आर्थिक नीति राम्रो नभएका कारण सिक्किम लगातार ऋणको भरमा चल्ने राज्य बन्दै गएको बताए। बजेटमा विपन्न परिवारका जनता, किसान परिवार, अस्थायी कर्मचारीको समस्या, बेरोजगारी समस्याको समाधान, एक परिवार एक नोकरीका कर्मचारीलाई न्याय दिने जस्ता कुनै पनि विषयमा सरकारको स्पष्ट र दूरगामी नीति रहेको भन्दै बजेट केवल खोक्रो रहेको उनको दाबी छ। राईले सिक्किम वर्तमान सिक्किम सरकार स्वास्थ्य सुविधा र गुणात्मक शिक्षा प्रदन गराउने दिशामा पनि पूर्ण असफल रहेको बताए। उनले राज्यमा निजी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको पहलको आलोचना गर्दै यो पहल गुणात्मक शिक्षाका लागि नभएर केवल शिक्षाको व्यवसायीकरणको लागि मात्र हो भन्ने ठहर गरे। अर्कोतर्फ लम्पी भाइरस सङ्क्रमलाई रोकथाम गर्ने दिशामा पनि सरकार र विभागको पहल उदासिन रहेको बताए। यस रोगका कारण राज्यामा धेरै पशुपालक किसानहरू मार्कामा परेका र उनीहरूको जीविकोपार्जनको माध्य नै टुटेको बताउँदै प्रभावित किसानहरूलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

-हिस