कोलकाता: दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले केन्द्रीय अध्यादेशको विरूद्ध गैर-भाजपा राज्यहरूको भ्रमण गर्दैछन् र अध्यादेशको बिरूद्ध सबै गैर-भाजपा दलहरूको समर्थन खोजिरहेका छन्। यसैअन्तर्गत उनले मङ्गलबार कोलकाताको पनि भ्रमण गरे र मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई नबान्नामा भेटगरे। वास्तवमा, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उल्टाउँदै राष्ट्रिय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठन गर्न केन्द्र सरकारले अध्यादेश ल्याइरहेको छ। गत हप्ता, सर्वोच्च अदालतले दिल्ली सरकारलाई पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था र भूमि बाहेक सबै सेवाहरू नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन आदेश दियो। तर, यो नयाँ अध्यादेशले दिल्लीको राज्य सरकारबाट यी शक्तिहरू खोस्दैछ र उनीहरूलाई एउटा समिति दिइएको छ, जसको नियन्त्रण केन्द्रको हातमा हुनेछ।

अध्यादेश खारेज गर्न केन्द्रीय कानून आवश्यक छ र विपक्षी दलहरूले राज्यसभामा बहसको क्रममा अध्यादेश रोक्ने प्रयास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। आप (आम आदमी पार्टी) ले यस मुद्दामा सबै गैर-भाजपा पार्टीहरूबाट पहिले नै समर्थन मागेको छl यसलाई ‘आगोको परीक्षणको समय’ भनेको छ। यससँगै देशको लोकतन्त्र र संविधान जोगाउने हो भने सबै विपक्षी दल एकजुट हुनुपर्ने पनि बताउनुभएको छ। यसअघि केजरीवालले बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारलाई भेटेर यस विषयमा समर्थन मागेका थिए भने नितिश कुमारले पनि उनलाई पूर्ण समर्थन दिने बताएका थिए। आप प्रमुखले बुधबार मुम्बईमा शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता उद्धव ठाकरे र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का नेता शरद पवारलाई भेट्ने सम्भावना छ। अध्यादेश ६ महिनाभित्र संसदबाट स्वीकृत हुनुपर्नेछ। यसका लागि केन्द्रले संसदको दुवै सदनबाट विधेयक पारित गराउनु पर्नेछ।