इटानगरः ह्यूमन राइट्स ल नेटवर्क अरुणाचल प्रदेश एकाईले राज्य सरकारसॅंग अरुणाचल प्रदेश गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, २०१४ हटाउने आग्रह गर्दै यस कानूनलाई कठोर अनि मनमानी स्वभावको ठहर गरेको छ।

अरुणाचल प्रेस क्लबमा आज आयोजित एक संवाददाता सम्मेलनमा संस्थाका अधिवक्ता इबो मिल्लीले भने, हामीसॅंग पहिलेबाट विभिन्न अपराध र गैरकानूनी गतिविधिहरूलाई सम्बोधित गर्ने पर्याप्त कानून र अधिनियमहरू छन्। राज्यको निम्ति अतिरिक्त कानूनको कुनै आवश्यकता छैन। अरुणाचल प्रदेश गैरकाननी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, २०१४ एकदमै कडा नियम छ। उनले यस कानूनमा कुनै पारदर्शिता र जवाफदेहीता नरहेको बताए।

अधिनियम, २०१४ अन्तर्गत हालैमा राज्यव्यापी बन्दको सम्बन्धमा हिरासतमा लिइएका बन्दीहरू विरूद्ध जिल्ला मजिस्ट्रेटको विस्तार आदेशको निन्दा गर्दै मिल्लीले भने, यो अधिनियम गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम १९६७ (यूएपीए) जसलाई अंग्रेजहरूले भारतको स्वतन्त्रता सेनानीहरूलाई समात्न प्रयोग गरेको थियो। अरुणाचल प्रदेश यूएपीए २०१४ सोही समान प्याटर्नको अनुसरण हो जसलाई आज अरुणाचल प्रदेश सरकारले प्रयोग गरिरहेको छ।

-हिस