गान्तोकः सिक्किमका मानिसहरूले पाएको अलग पहिचानको रक्षा गर्न र सिक्किमेको हित रक्षाका लागि संविधानको धारा ३७१ एफ ले दिएका प्रवधानको जाँच गर्न सिक्किम सरकारले एउटा सर्वदलिय समिति गठन गरेको छ। वित्त विधेयक २०२३ पारित भएपछि सिक्किमेको परिभाषा विस्तार अनि धारा ३७१ एफ तरलिकरण भएको भन्दै लगातार विवाद बढेपछि १० अप्रेलमा आयोजित सिक्किम विधानसभाको विशेष सत्रमा सबै पक्षको जाँच गर्न एउटा सर्वदलिय समिति गठन गर्ने मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले घोषणा गरेका थिए। यसै सन्दर्भमा सिक्किम सरकारले कानून विभागका मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चाको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

१० मईमा जारी अधिसूचना मार्फत गठित यस समितिमा सरकारको ग्राम विकास विभागका मन्त्री सोनाम लामा, पर्यटन मन्त्री बीएस पन्त, पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एसडीएफ विधायक पवन चामलिङ, भाजपाका विधायक डीआर थापा अनि डीटी लेप्चा यो कमिटीमा सदस्य रहेका छन्। समितिमा कानून विभागका सचिवलाई सदस्य सचिव बनाइएको छ। अधिसूचनामा उल्लेख गरिए अनुसार, यो सर्वदलीय समितिले धारा ३७१एफ- सँग सम्बन्धित विषयमा जाँच गरि सरकारलाई रिपोर्ट दिनुपर्नेछ। यसैगरि, वित्त विधेयक २०२३ पारित भएपछि सिक्किमे परिभाषाभित्र समावेश भएका चौथो र पाँचौ वर्गलाई धारा ३७१ एफ सन्दर्भसँग जोडेर अध्ययन गर्न पनि सर्वदलीय समितिलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ। समितिले सिक्किमे नागरिकहरूको अक्षुण्ण पहिचान र उनीहरूलाई दिइएको सुरक्षा ग्यारेन्टी तरलिकरण नहुने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। समितिको जाँच तथा अध्ययन कार्यमा राज्यको कानून तथा संसदीय मामिला विभागले नोडल विभागको जिम्मेवारी वहन गर्नेछ भने समितिलाई आवश्यक परेको खण्डमा विधानसभा सचिवालयबाट पनि सहयोग लिन सक्ने अधिसूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

-हिस