नयाँ दिल्लीः ‘द केरला स्टोरी’ मामिलामा पश्चिम बंगाल सरकारले सुप्रीम कोर्टमा हलफनामा दर्ता गरेको छ। पश्चिम बंगाल सरकारको भनाई छ, यस फिल्ममा हेट स्पीच बाहेक तथ्यहरूसॅंग छेड़छाड़ गरिएको छ। यसले गर्दा राज्यमा साम्प्रदायिक वैमनस्य र कानून व्यवस्थाको मुद्दा उत्पन्न हुनसक्ने जानकारी राज्यको गोप्य तन्त्रद्वारा दिइएको छ। पश्चिम बंगाल सरकारले ‘द केरला स्टोरी’ फिल्मको स्क्रीनिङमा रोक लगाइनुको बचाउ गर्दै भनेको छ, फिल्मको स्क्रीनिङले चरमपन्थी समूहहरूबीच झड़प हुने आशंका छ। यस्तोमा घृणा र हिंसाको कुनैपनि घटनादेखि जोगिनका लागि राज्यमा विवादास्पद फिल्ममाथि प्रतिबन्ध लगाइने फसेला लिइयो।

राज्य सरकारको भनाई छ, फिल्ममा प्रतिबन्ध गोप्य सूचनाहरूको आधारमा लिइएको एक नीतिगत फसेला हो। यसको प्रतिबन्धले याचिकाकर्ताहरूको मौलिक अधिकारहरूको उल्लङ्घन भएको छैन र याचिकाकर्ताद्वारा वित्तीय नोकसानलाई मौलिक अधिकारहरूको उल्लङ्घनको रूपमा बताइनु मिल्दैन। यस मामिलामा तमिलनाडू सरकारले सुप्रीम कोर्टमा हलफनामा दर्ता गरेर भनेको छ, फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ को रिलीजमा राज्य सरकारले कुनै रोक लगाएको छैन। राज्यमा फिल्म देखाइनुमा रोक जस्तो स्थिति, फिल्म निर्माताद्वारा दिइएको दलील गलत हो।

तमिलनाडू सरकारको भनाई छ, ५ मईमा यो फिल्म १९ मल्टीप्लेक्समा रिलीज भयो तर फिल्ममा दर्शकहरूको संख्यामा कमीको कारण सिनेमाघर मालिकहरूले स्वयं फिल्मको स्क्रीनिङलाई बन्द गर्ने फसेला लिएका छन्। राज्यमा फिल्मको स्क्रीनिङ गर्ने सबै सिनेमाघरहरूको निम्ति पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थियो। यसको निम्ति पुलिस महानिदेशकले राज्यका सबै पुलिस आयुक्तहरू र जिल्ला पुलिस अधीक्षकहरूलाई फिल्म देखाउने सबै सिनेमा हल र फिल्म हेर्नेहरूलाई पर्याप्त सुरक्षा प्रदान गर्ने निर्देश दिएका थिए। राज्यमा यसको निम्ति ९६५ भन्दा धेरै पुलिसकर्मी तैनात गर्नका साथै फिल्मको स्क्रीनिङ गर्ने २१ थिएटरको सुरक्षाको निम्ति २१ डीएसपी तैनात गरिएका थिए। राज्य सरकारको भनाई छ, दुर्भावनाले प्रेरित र प्रचार पाउनका लागि याचिकाकर्ताहरूले तमिलनाडू सरकार विरूद्ध झूठा र भ्रामक आरोप लगाएका छन्। निर्माताले सुप्रीम कोर्टमा याचिका दर्ता गरी अनुचित लाभ उठाउने प्रयास गरेको छ। य़सको निम्ति फिल्म निर्माताको याचिका खारेज गरिनुपर्छ। केरला स्टोरीमा पश्चिम बंगाल र तमिलनाडूमा रोक विरूद्ध फिल्मका निर्माताले पनि सुप्रीम कोर्टम याचिका लगाएका छन्। १२ मईमा यस याचिकामा सुनवाई गर्दै पश्चिम बंगाल र तमिलनाडू सरकारलाई नोटिस जारी गरिएको थियो। सुनवाईमा कोर्टले पश्चिम बंगाल र तमिलनाडू सरकारलाई जब पूरा देशमा फिल्म चलिरहेछ भने तपाईको राज्यमा किन रोकिन्दैछ भनी सोधेको थियो।

-हिस