काठमाण्डौँः नेपालको सुप्रीम कोर्टले माओवादकि अयोग्य लडाकुलाई रकम दिन रोक लगाउने फैसला गरेको छ। आज मङ्गलबार सुप्रीम कोर्टले सरकारले अयोग्य लडाकुलाई रकम दिन बनाएको कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलाशले आदेश जारी गर्दै रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई २२ मईमा सुनुवाईका लागि बोलाएको छ । नेपालका प्रधानमंत्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदबाट अयोग्य माओवादी लडाकुलाई २ लाख प्रति व्यक्तिका दरले दिने निर्णय गराएका थिए । यसको विरोध भइरहेको छ।

नेपालमा दश वर्ष लामो माओवादी द्वन्द्व २००७ मा अन्त भएपछि १९ हजार ६०२ लडाकुको व्यवस्थापन सुरु भएको थियो । २०१० मा ४ हजार ८ लडाकुलाई अयोग्य घोषित गरियो । बाँकी रहेकामध्ये १ हजार ४६० लाई २०१३ मा नेपाली सेनामा समायोजन गरिएको थियो । त्यसमध्येका बाँकीले सरकारले आव्हान गरेको पुनः स्थापनाको प्याकेज स्वीकारेका थिए। राजनीति या अन्य क्षेत्रमा लागे । अयोग्य लडाकुलाई प्रचण्डले रकम दिन डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउने गरी प्रक्रिया बढाए । यो घटनापछि विगतमा अयोग्य लडाकुका नाममा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले ९५ करोड हिनामिना गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

-हिस