गान्तोकः सिक्किम भारतमा विलय भएको ४८ वर्ष पुगिसक्दा पनि राज्यलाई नेतृत्व गर्ने कुनैपनि नेता र सरकारले जनताका अधिकारको पक्षमा काम नगरेर जनतालाई केवल सहुलियतमा मात्र अल्मल्याउने काम गरेको सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी (एसआरपी)-ले आरोप लगाएको छ। १६ मई सिक्किमले अस्तित्व गुमाएको दिन रहेको तर सिक्किमका नेताहरूले के शर्तमा हामी भारतमा विषय भएका थियौं भन्ने बारे चर्चा गर्न नसकेका ठहर गर्दै व्यक्तिगत विकासका लागि केन्द्र सरकारमा लम्पसार बनिरहेका नेताका कारण सिक्किमको अवस्था र स्थिति कठीन बन्दै गएको एसआरपीको भनाइ छ। १६ मईमा पनि सिक्किमको अवस्था बारे चर्चा नगरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्दै सिक्किम भारतमा विलय भएको स्थितिलाई लिएर देशले खुशी मनाए पनि सिक्किमले भने आफ्नो अस्तित्व र स्थितिमाथि चर्चा गर्नुपर्ने पार्टीले बताएको छ। मंगलवार अदमपुलमा आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीका अध्यक्ष केबी राईले सिक्किमेले लगातार अधिकार गुमाउनुमा भारत सरकार दोषी नभएर स्थानीय नेता जिम्मेवार रहेको ठहर गरे। १६ मई, १९७५ मा सिक्किम भारतमा विलय भएयता सिक्किमेले लगातार हक र अधिकार गुमाएको छ भन्दै यो स्थिति शरीर पाल्नका लागि आत्मा बेच्ने नेताका कारण सिर्जना भएको हो भन्ने गम्भीर आरोप केबी राईको रहेको छ।

सिक्किम रिपब्लिक पार्टीले १६ मईलाई कहिलै पनि बधाई र शुभकामना दिने दिवसका रूपमा पलन गर्न सक्दैन भन्दै आफ्नो पार्टीले सरकार गठन गरेको खण्डमा १६ मईका दिन गर्नसक्ने ११ बुँदे कार्यक्रमको घोषणा केबी राईले गरेका छन्। आज गरेका सबै घोषणालाई पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरेर जनतामा जाने बताए। केबी राईले घोषणा गरेअनुसार सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीले सरकार गठन गरेको खण्डमा १६ मईका दिन कुनै कार्यक्रमको माध्यमबाट खुशीयाली नमनाएर विशेष विधानसभा सत्रको माध्यमबाट सिक्किमका पुराना कानून, हक र अधिकारी अनि जिम्मेवारी बारे चर्चा परिचर्चा गराउनेछ। १९७९ को एउटा अद्याधेश मार्फत गुमेको नेपाली समुदायको विधानसभाको सीट पुनर्बहाल गर्ने बारे पार्टीले विधानसभामा प्रस्ताव पारित गर्ने अर्को कार्यक्रम रहेको उनले बताए।

यसरी नै सिक्किमको विभाजित नेपाली समुदायलाई एक बनाउने र जनजातिको मान्यतका लागि सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी सरकारमा पुगे विधानसभामा प्रस्ताव पारित गराउने घोषणा गरे। सिक्किमको प्राचीन, मध्ययुगिन र आधुनिक इतिहासलाई स्थापित गराएर नेपाली गोर्खा समुदाय सिक्किमका मूल निवासी हुन भन्ने स्थापित गर्ने, सिक्किममा अङिले अर्ध प्रजातन्त्र रहेको र यसलाई पूर्ण प्रजातन्त्रमा रुपान्तरित गराउने, एग्रिकल्चर ल्याण्ड रिफर्म एक्ट १९७७ राज्यमा लागू गर्ने पनि केबी राईले घोषणा गरे। सिक्किम राज्यमा लगातार बढेको अनुप्रवेशका कारण यहाँको डेमोग्राफी नै परिवर्तन भएको र स्थानीय निवासी भोटिया, लेप्चा र नेपाली अल्पसंख्यक बन्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै एसआरपीले सरकार गठन गरे सिक्किमको पुरानो कानून अन्तर्गत पर्ने इनर लाइन पर्मिट प्रभावकारी ढङ्गमा लागू गराउने घोषणा गरे। यस बाहेक सिक्किम सिक्किम राज्य शिक्षा बोर्ड गठन गर्ने, जनप्रतिनिधि ऐन १९८० लाई संशोधन गरेर ३२ सीटबाटै लिम्बू-तामाङ समुदायलाई सिक्किम विधानसभामा सीट आरक्षणको प्रस्ताव पारित गर्ने पनि उनले घोषणा गरे। यसरी नै भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने, अनि सिक्किमलाई प्रगतिशील र शान्ति राज्य बनाउने उनले बताए। जनताको चहाना विरुद्ध रहेका कानूनलाई निरस्त गराउन पब्लिक रेफरेण्डम गराउने अनि सिक्किमका सबा पुराना कानून पुनरबहाल गर्ने केबी राईले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घोषणा गरे।

-हिस