राँचीः झारखण्ड हाईकोर्टका चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रको अध्यक्षताको खण्डपीठमा सोमवार मुख्यमन्त्री हेन्त सोरेन र उनका नजिककाहरूलाई खनन पट्टा दिइएको मामिलामा दर्ता याचिकामा सुनवाई भयो। यस मामिलामा राज्य सरकारले आफ्नो जवाफ दर्ता गरेको छ। अब याचिकाकर्ताको तर्फबाट रिजाइन्डर दर्ता गर्नका लागि समय मागिएको छ। अदालतले आगामी सुनवाई १६ जूनमा तय गरेको छ।

खनन पट्टा मामिलामा राज्य सरकारको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बलले पक्ष राखे। उनले आफ्नो बहसमा भने, सुप्रीम कोर्टबाट यस्तै याचिका खारेज भइसकेको छ। यस सम्बन्धमा हाईकोर्टका अधिवक्ता एवं सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील महतोले हाईकोर्टमा जनहित याचिका दर्ता गरेका छन्।