१६ मईः ईंग्ल्याण्डका पूर्व कप्तान माइकल अथर्टनले आउँदो चार साल (२०२४-२०२७)-को निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी)-को लाभ साझा गर्ने प्रस्तावित मोडलको आलोचना गरेका छन्, जहाँ भारतलाई वार्षिक ६० करोड़ डलर राजस्वको ३८.५० प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हुनेछ। यदि आईसीसीको वित्तीय अनि वाणिज्यिक मामिलाहरूका (फण्ड एण्ड सीए) समितिद्वारा प्रस्तावित मोडललाई जूनमा हुने वार्षिक सम्मेलनको अवधि पारित गरियो भने भारतीय क्रिकेट कण्ट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई)-लाई हरेक साल २३ करोड़ १० लाख डलर गरेर प्राप्त हुनेछ। यसरी ईंग्ल्याण्ड ६.८९ प्रतिशत हिस्सेदारीको साथ दोस्रो सर्वाधिक राजस्व हासिल गर्ने देश हुनेछ।
यसरी ईंग्ल्याण्डको हिस्सामा हरेक साल ४ करोड़ १३ लाख र ३० हजार डलर गरेर आउनेछ। अष्ट्रेलिया ३ करोड़ ७५ लाख ३० हजार डलरको साथ सूचीमा तेस्रो स्थानमा रहेको छ। अष्ट्रेलियालाई ६.२५ प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त हुनेछ। आईसीसीका सबै एसोसिएट देशहरूबीच ११ प्रतिशत हिस्सा बाँड़िनेछ। यस मोडलको साथ अन्य सबै देशहरूका राजस्वमा पनि निक्कै बढ़ोत्तरी देखिने हुनाले वैश्विक सम्मेलनको अवधि यसमाथि कसैले प्रश्न उठाउने सम्भावना कम्ती रहेको कुरालाई पनि अथर्टनले स्वीकार गरेका छन्। अथर्टनले भनेका छन्, प्रस्तावित वितरण मोडलमाथि जूनमा हुने आईसीसीको आउँदो बैठकमा चर्चा गरिनेछ तर हरेक देशलाई अहिलेको तुलनामा ठूलो राशि प्राप्त हुने भएकोले यी प्रस्तावहरूलाई चुनौती दिने इच्छा कम्ती नै हुनेछ। अहिलेको मोडलबारे आईसीसीका पूर्व अध्यक्ष अनि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डका पूर्व अध्यक्ष अहसान मनिले यस हप्ता पैसा त्यहाँ गइरहेको छ, जहाँ यसको सबैभन्दा कम्ती आवश्यकता छ भन्ने बताएका थिए। म यस कुरासँग सहमत छु। उल्लेखनीय छ, राजस्व वितरणको निम्ति जुन प्राथमिक सूत्रको पालन गरिएको छ त्यस अनुसार जुन देशसँग अधितकम प्रायोजन, टीभी प्रसारण अधिकारहरूबाट राजस्व छ, उसलाई फाइदा हुनेछ। भारत यस मामिलामा सबैभन्दा अघि छ कारण स्टार (डिज्नीको एउटा शाखा)-ले वैश्विक प्रतियोगिताहरूका अधिकारहरूका निम्ति सर्वाधिक धनराशि खर्च गर्छ।