नयाँ दिल्लीः सुप्रिम कोर्टले गुजरातमा ६८ न्यायिक अधिकारीहरूको प्रमोशनमा रोक लगायो। जस्टिस एमआर शाहको अध्यक्षता रहेको बेञ्चले अन्तिम आदेश लम्बित हुञ्जेलसम्म यी न्यायिक अधिकारीहरूलाई उनीहरूको मूल पदमा फर्काइने निर्देश दियो। यी ६८ न्यायिक अधिकारीहरूमा ती जज हरीश हंसमुख भाई वर्मा पनि सामेल छन्, जसले मानहानि केसमा राहुल गान्धीलाई दोषी ठहर गरेका थिए।

वस्तुतः ६५ प्रतिशत कोटा नियमको आधारमा यी ६८ जजलाई पदोन्नति दिइएको छ। पदोन्नतिको यस फसेलालाई सीनियर सिविल जज क्याडरका दुई न्यायिक अधिकारीहरू रविकुमार मेहता र सचिन प्रतापराय मेहताले चुनौती दिएका छन्। याचिकामा १० मार्चमा गुजरात हाईकोर्टद्वारा जारी गरिएको सूची र राज्य सरकारद्वारा उनीहरूको नियुक्तिको अधिसूचनालाई रद्द गर्ने निर्देश दिने माग गरिएएको छ। याचिकामा गुजरात हाईकोर्टलाई नियुक्तिको निम्ति योग्यता र वरिष्ठताको आधारमा नयाँ सूची जारी गर्ने निर्देश दिने माग पनि गरिएको छ।

-हिस