नयाँ दिल्ली:तीन सेवामा युवा भर्तीका लागि बहुचर्चित ‘अग्निपथ योजना’ को मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो। त्यसलाई चुनौती दिँदै प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिएको छ। निवेदनमा यसलाई अवैध र असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्न सर्वोच्चलाई आग्रह गरिएको छ। यसको जवाफमा केन्द्रले कुनै पनि आदेश अघि आफ्नो पक्षलाई सुनुवाइ गर्न अनुरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतमा क्याभिएट आवेदन दायर गरेको छ। अर्कोतर्फ, यो योजनाको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा देशमा ठूलो मात्रामा हिंसा भएको भन्दै निवेदन पनि परेको छ। यसबारे सुनुवाइको मिति सीजेआईले तय गर्नेछन्।

केन्द्र सरकारले मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा क्याभिएट निवेदन दायर गरेको छ। सरकारले अग्निपथ योजनालाई चुनौती दिने याचिकाहरूको सुनुवाइ वा निर्णय गर्नुअघि आफ्नो पक्ष सुनाउन आग्रह गरेको छ। सम्बन्धित पक्षको सुनुवाइ नगरी एकतर्फी निर्णय नआओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न क्याभिएट निवेदन दायर गरिएको हो। अधिवक्ता एमएल शर्माले अग्निपथ योजनालाई अवैधानिक भनेका छन्। उनले उक्त योजनाबारे रक्षा मन्त्रालयले १५ जूनमा जारी गरेको सूचना र प्रेस नोट खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनले योजना रोक्न पनि माग गरेका छन्। निवेदनमा उक्त योजना संविधानको प्रावधानविपरीत भएकाले गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ। संसदको स्वीकृतिबिना र राजपत्रमा सूचना जारी नगरी ल्याइएको शर्माले निवेदनमा शताब्दी पुरानो सेना भर्ना प्रक्रियालाई सरकारले अस्वीकार गरेको दाबी गरेका छन्। यो संविधानविपरीत रहेको बताएका छन्।

यसअघि शनिबार अधिवक्ता विशाल तिवारीले अग्निपथ योजनाको विरोधमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शन र रेलवेलगायत सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिको छानबिन गर्न एसआईटी गठन गर्न निर्देशन माग्दै जनहित याचिका दायर गरेका थिए। याचिकामा अग्निपथ योजना र यसको राष्ट्रिय सुरक्षा र भारतीय सेनामा पार्ने प्रभावको जाँच गर्न सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा एक विशेषज्ञ समिति गठन गर्न निर्देशन पनि माग गरिएको छ। यसबारे अदालतले मंगलबार भनेको छ कि यस याचिकाको तारीख सीजेआईको निर्णय पछि तय हुनेछ। तिवारीले अवकाश इजलासका न्यायाधीशहरू सीटी रविकुमार र सुधांश धुलियाको अदालतसँग तत्काल सुनुवाइ गर्न माग गरेका थिए।