नयाँ दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्टले दिल्ली आबकारी घोटालासित जुड़ेको मनी लन्ड्रिङ मामिलामा पूर्व उप मुख्यमन्त्री मनीष सिसोदियाको जमानत याचिकामा फसेला सुरक्षित राखेको छ।कोर्टले जेल अधीक्षकलाई जेल मेन्युअलको हिसाबले अपराह्न ३ देखि ४ बजीबीच भीडियो कन्फ्रेन्सिङको माध्यमले पत्नीको साथ बैठक सुनिश्चित गर्ने निर्देश दिएको छ। वस्तुतः मनीष सिसोदियाको तर्फबाट जमानतको निम्ति पत्नीको स्वास्थ्यलाई कारण बताइएको थियो।
४ मईमा कोर्टले ईडीलाई नोटिस जारी गरेको थियो। २८ अप्रेलमा राउज एवेन्यू कोर्टले मनी लन्ड्रिङ मामिलामा सिसोदियाको जमानत याचिका खारेज गरेको थियो। यस फसेलालाई सिसोदियाले हाई कोर्टमा चुनौती दिएका छन्। सुनवाईमा ईडीले भनेको थियो, सिसोदिया मन्त्री समूहको मुखिया थिए र क्याबिनेटबारे उनलाई सबै जानकारी थियो। उनी आबकारी नीतिको बदलावमा मुख्य भूमिकामा थिए। नीतिमा फायदा उनका साटो घूस लिइयो। कुनैपनि नीति हावामा बनाइँदैन। मन्त्री समूहको बैठकमा लाइसेन्स फीस र प्रफिट मार्जिनलाई लिएर कुनै चर्चा भएन सिसोदियासँग १८ विभाग थियो। त्यस समय उनले मानिसहरूसित भेट गर्नेगर्थे। केहीले उनकी पत्नीको देखरेख गर्थे, यस्तोमा जमानतको निम्ति सिसोदियाले पत्नीको स्वास्थ्यलाई कारण बताउन सक्दैनन्।