गान्तोकः सिक्किम पब्लिक सर्विस कमिशन (एसपीएससी) को परीक्षा विवादपछि गठित उच्च स्तरीय जाँच समितिको रिपोर्टको आधारमा गत ४ मईमा जारी गरिएको अधिसूचना सिक्किमका शिक्षित युवाहरूको निम्ति डेथ सर्टिफिकट रहेको एसडीएफले बताएको छ। विवादपछि गठित जाँच समितिको रिपोर्ट सार्वजनिक नगरी एसपीएससीले प्रिलिम्समा बस्ने सबै परीक्षार्थीलाई मुख्य परीक्षाको निम्ति उत्तीर्ण गराउनुले नै परीक्षामा धाँधली साबित भएको छ भन्दै एसडीएफले सिक्किम सरकार र एसपीएससीको कार्य प्रणालीको खुलेर आलोचना पनि गरेको छ। मङ्गलवार एसडीएफ भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै एसडीएफको विद्यार्थी मोर्चाका सदस्य तथा प्रवक्ता रिक्जिङ नर्बु भोटियाले ४ मईमा निकालेको अधिसूचना सिक्किममा अफिसर बनिने सपना बोकेका, ऋण लिएर शिक्षार्जन गरेर एसपीएससी परीक्षा दिएका परीक्षार्थीहरूको भविष्यमाथिको खेलवाड़ हो भनी आरोप लगाए।

४ मईमा एसपीएससीले जारी गरेको नयाँ अधिसूचनालाई सिक्किमका शिक्षित युवाहरूको निम्ति डेथ सर्टिफिकट नै साबित भएको बताउँदै उनले यसलाई च्यातेर कुँडादानीमा फालिदिए। प्रिलिम्सबाट सबै परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण गराएको एसपीएसीको अधीसूचना कुनै पनि परिस्थितिमा स्वीकार्य छैन भन्दै भोटियाले सिक्किमका युवाहरूको भविष्यसित खेलवाड़ गर्ने यो संस्थाको समितिलाई स्क्राब गर्नुपर्ने र नयाँ समिति गठन गरेर पुनः परीक्षा गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। युवाहरूको भविष्यमाथि खेलवाड़ गरेका कमिशनका अधिकारीहरूको गल्तीमाथि कानूनी कार्यवाही गरिनुपर्ने माग राख्दै यदि एसकेएम सरकारले यो कार्य गर्न सक्दैन भने २०२४ मा एसडीएफले सरकार गठन गरेर एसपीएससी परीक्षामा गडबड गर्ने अधिकारीहरूमाथि कार्यावही गर्ने र परीक्षार्थिहरूको पक्षमा न्याय दिलाउने उनले दावी गरे।

एसपीएसीमा परीक्षा विवादपछि सरकारले २३ जनवरीमा हाई पावर कमिटी गठन गरेको थियो, जसले २१ दिनमा सरकारलाई रिपोर्ट दिनुपर्ने थियो। तथापी यो रिपोर्ट तीन महिनापछि पनि सार्वजनिक नगरेर कमिशनले प्रिलिम्समा बस्ने सबै परीक्षार्थीलाई मुख्य परीक्षामा पठाउने निर्णय दिनुले नै परीक्षामा ठूलै गड़बड़ी थियो भन्ने प्रमाणित हुने रिक्जिङ नर्बुको भनाइ छ। यति ठूलो गडबड हुँदाहुँदै पनि सरकारले गल्ति सुधार गर्नको सटो थप गल्ति गरेको र गल्ति गर्ने अधिकारीहरूको टाउको बचाउने काम गरेको आरोप लगाए। एसपीएससीको कार्यप्रणालीले सबैभन्दा महत्वपूर्ण सिविल सर्विस परीक्षाको पनि खिल्ली उढाएको बताउँदै एउटा परीक्षा समेत सहि ढङ्गमा आयोजन गर्न नसक्ने कमिशनको प्रायोजन के रह्यो भन्ने प्रश्न गरेका छन्। यदि प्रिलिम्समा बस्ने सबैलाई मुख्य परीक्षामा प्रवेश दिने हो भने प्रिलिम्सको के महत्व रह्यो त भन्ने उनले प्रश्न गरे।

एसपीएससी परीक्षा विवादपछि अहिले जुन नतिजा आयो त्यसले यो परीक्षामा बस्ने अधिकांशलाई धोखाधड़ी भयो भन्दै उनले एसपीएससीले परीक्षा गराएका सीटहरू अघिबाटै किनबेच भइसकेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे। यस बाहेक मुख्यमन्त्री र सरकारले आफ्नो नजिकका मानिसहरूलाई नोकरी दिनका लागि पनि यो विवादको जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक नगरेको उनको भनाइ छ। उनले भने, यो विवादको जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्नुको पछि डिजर्वलाई होइन रिजर्बलाई नोकरी दिने सरकारको प्रयास हुनसक्छ। यसै प्रकारको परीक्षा विवादमा अरुणाचल प्रदेश सरकारले कठोर जाँच गरेर दोषी अधिकारीहरूमाथि कार्यवाही गरेको उदाहरण दिँदै तथापि सिक्किम सरकारले भने एकपछि अर्को गल्ति गर्दै दोषी अधिकारीहरूलाई चेप्ने काम गरेको रिक्जिङ नर्बु भोटियाले आरोप लगाए। करोड़ौं रुपियाँको खर्च गरेर मनोरञ्जन गर्नसक्ने एसकेएम सरकारले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न कुनै ठोस पहल र गम्भीरता नदेखाएको बताउँदै एसपीएससी परीक्षा विवादमा सरकारको कार्यप्रणालीले नै सरकार सिक्किमका शिक्षित युवाहरूको पक्षमा छैन भन्ने स्पष्ट भएको दावी गरेका छन्।

-हिस