कोलकाता: पश्चिम बंगालको बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामिलामा सुप्रिम कोर्टको आदेशानुसार जस्तै न्यायाधीश अभिजीत गांगुलीको एकल पीठबाट मामिलालाई अन्य जजको पीठमा पठाइएको छ। राज्य सरकारले सीबीआई जाँच बन्द गर्ने माग गरिएको याचिका लगाएको छ। सुप्रिम कोर्टको आदेशपछि कलकत्ता हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनमले न्यायमूर्ति अमृता सिन्हाको एकल पीठमा नियुक्ति भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित मामिलाको सुनवाई पठाएका छन्। यसपछि जस्टिस सिन्हाको एकल पीठमा राज्य सरकारको तर्फबाट एक याचिका लगाइएको छ। यसमा नियुक्ति भ्रष्टाचारको सीबीआई जाँच सम्बन्धी जुन आदेश न्यायमूर्ति गांगुलीले दिएका छन्, त्यसमा रोक लगाउने माग गरिएको छ। राज्य सरकारले भनेको छ, यस मामिलामा बेबुनियाद कुराहरू चलिरहेछ, जसमा रोक लगाउने आवश्यकता छ। जस्टिस सिन्हाले राज्य सरकारको याचिकालाई स्वीकार पनि गरेका छन्। सोमवार यसमा सुनवाई हुनेछ। अर्कोतिर याचिकाकर्ता रमेश मलिक र सौमेम नन्दीको तर्फबाट अधिवक्ता फिरदौस समीम र सुदीप दास गुप्ताले न्यायमूर्ति सिन्हाको अदालतमा एक याचिका लगाएका छन्, जसमा भनिएको छ, जस्टिस गांगुलीले कुन्तल घोष चिट्ठी र केन्द्रिय एजेन्सीरूमाथि अभिषेकको नाम लिने दबाव सम्बन्धी दाबी गरेका थिए, त्यसमा पनि सोधपुछ जरूरी छ। अधिवक्ताहरूले भने, सुप्रिम कोर्टले अभिषेक ब्यानर्जी र कुन्तलसित एकसाथ सोधपुछ सम्बन्धी जस्टिस गांगुलीको आदेशमा लागेको रोक हटाएको छ। यसैले केन्द्रिय एजेन्सीलाई यसको छूट दिनुपर्छ र यस मामिलामा जाँच कति अघि बढेको छ, यो पनि सोच्नुपर्छ। सोमवार दुवै मामिलामा सुनवाई हुनेछ।