कोलकाता: यातायात विभागले राज्यमा सबै प्रकारका मालवाहक सवारीसाधनहरूमा ट्रक र लरीहरूको आवागमनलाई रोक्नको लागि ठूलो निर्णय लिएको छ। यस सम्बन्धमा यातायात विभागका प्रमुख सचिव सौमित्र मोहनद्वारा विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। अबदेखि राष्ट्रिय अनुमतिपत्र भएका ट्रक वा लरी जस्ता मालसामानका सवारीसाधनले पश्चिम बङ्गालको एक प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा सामान लैजान नपाउने उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा पश्चिम बङ्गाल सरकारबाट अनुमति लिएका मालसामान सवारीसाधनलाई मात्रै यस कार्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो निर्णय केन्द्रीय सडक तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल गरी गरिएको सूचनामा उल्लेख छ। स्रोतका अनुसार केही वर्षदेखि पश्चिम बङ्गालमा राष्ट्रिय परमिट भएका ट्रक वा लरीहरू प्रयोग हुने गरेको गुनासो आएको छ। विभिन्न बिल र चालानको रसिद हेरेपछि यातायात विभागको ध्यानाकर्षणमा यो कुरा आएको हो। यसअघि यस विषयमा खासै महत्व नदिइए पनि पछि महत्व बुझेर विभागका अधिकारीहरुले यस विषयमा छलफल गर्न थालेका छन्। बैठकपछि केन्द्रीय सडक तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भएको थियो र त्यसपछि यातायात विभागले विज्ञप्ति जारी गरेको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, राष्ट्रिय अनुमति प्राप्त कुनै पनि गाडीलाई पश्चिम बङ्गालमा सामानको रूपमा प्रयोग गर्न पाइने छैन। पश्चिम बङ्गालमा अन्य राज्यबाट राष्ट्रिय स्वीकृति लिएर ट्रक चलाउँदा राज्यको राजस्वमा नोक्सान भइरहेको आरोप छ। यसविरुद्ध ट्रक मालिकका तर्फबाट यातायात विभागमा उजुरी परेको थियो। यसपछि यातायात विभागले सबै पक्षमा छलफल गरी अन्य राज्यबाट आउने राष्ट्रिय परमिट भएका लरी र ट्रकलाई मालवाहक सवारी साधनका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने निर्णय गरेको हो। तर, राष्ट्रिय अनुमति लिएर राज्य सरकारको अनुमति लिएर पश्चिम बङ्गालको सडकमा कुनै खास क्षेत्रमा लरी वा ट्रक चलाउन सकिन्छ। यातायात विभागका एक अधिकारीले भने, ‘पश्चिम बङ्गालको माल ढुवानी व्यवसायको क्षेत्रमा राज्यले सबै काम आफ्नो अधिकारमा राख्न चाहेको यातायात विभाग चाहन्छ। त्यसैले अन्य राज्यबाट आउने ट्रक र लरीमा यातायात विभागले निषेधाज्ञा जारी गरेको होl’ त्यसबारे ट्रक सङ्गठनका सजल घोषले राष्ट्रिय परमिटका ट्रक चलाउँदा स्थानीय ट्रक मालिकले घाटा बेहोर्नुपरेको बताए। यस्तो अवस्थामा यातायात विभागले सही निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। उनले गत बुधबार राज्यका यातायातमन्त्री स्नेहाशिष चक्रवर्तीलाई भेटेर ओभरलोडिङ, कर तथा सीएफमा आममाफी, अनावश्यक पुलिसको जरिवानालगायतका विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए।