दार्जीलिङ: सांसद निर्वाचित भएदेखि चिया बगान र सिन्कोना बगान श्रमिकहरूका लागि पर्जापट्टा भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा निरन्तर कार्य गर्दै आइरहेको सांसद राजु बिष्टले बताएका छन्। यस बारेमा संसदमा आफूले बोलेको उनले प्रेस विज्ञप्तिमा बताएका छन्l ‘१४ मार्च, २०२३ का दिन संसदमा बोल्दै मैले केन्द्रीय सरकारलाई हाम्रा चिया अनि सिंकोना बगान श्रमिकहरूलाई पर्जापट्टाको ग्यारेन्टी दिनका लागि फोरेस्ट राइट्स एक्ट (२००६) जस्तै कानून बनाउने अनुरोध गरेको थिएँ’, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। 

आफूले संसदलाई जानकारी गराएको बताउँदै उनले विज्ञप्तिमा यसरी उल्लेख गरेका छन्, ‘वाणिज्यसम्बन्धी संसदीय स्थायी समितिको १७१औँ रिपोर्टमा भनिएको छ, दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका चिया बगान श्रमिकहरूले आज पनि सामन्तवादी व्यवस्थाअन्तर्गत दासताको जीवन बिताइरहेका छन्। शोषणका प्रमुख रूपहरू मध्ये एक हो, हाम्रो स्वाधीनताको ७६ वर्ष बितिसक्दा पनि श्रमिकहरूलाई उनीहरूका पुर्ख्यौली भूमिमाथि अधिकार छैनl’ ‘श्रमिकहरूको पुऱ्ख्यौली भूमिको पर्जापट्टा प्रदान गर्नुको साटो पश्चिम बङ्गाल सरकारले चिया बगान र सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूलाई शरणार्थीहरू र भूमिहीन मानिसहरूलाई दिइने पर्जा पट्टा दिने प्रस्ताव राखिरहेको छ’, संसदमा यसरी कुरा उठाएको सांसद राजु बिष्टले बताएका छन्l यसबारेमा उनले यसो भनेका छन्, ‘यसमाथि आपत्ति जनाउँदै मैले सदनमा चिया बगान र सिन्कोना बगान श्रमिकहरू भूमिहीन वा शरणार्थीहरू होइनन्, उनीहरूसँग उनीहरूको पुर्ख्यौली भूमि छ भनी उल्लेख गरेको थिएँ। उनीहरूसँग उनीहरूको भूमिका सरकारी दस्तावेजहरू प्रदान नगरिएको जानकारी गराएको थिएँl’

‘संसदीय स्थायी समितिले हाम्रा चिया बगान अनि सिंकोना बगान श्रमिकहरूलाई भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कानूनको सिफारिश गरेको छ, र मैले यसैका लागि उचित कदम चाल्न अनुरोध गरेको थिएँ’, संसदलाई थप जानकारी दिएको उनले बताएका छन्l विज्ञप्तिमा उनले अझ यसो भनेका छन्, ‘मेरो अनुरोधको जवाफ दिँदै आज मैले वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमन्त्री सुश्री अनुप्रिया पटेलट “यो मामिलालाई चिया बगान र सिन्कोना बगान श्रमिकहरूलाई पर्जापट्टा अधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा मेरो विभागले पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारसँग उनीहरूको तर्फबाट आवश्यक कार्यवाही गरियोस् भन्दै उठाएको छl’

‘केन्द्रीय सरकारको निर्देशनपछि पश्चिम बङ्गाल सरकारले अब हाम्रो दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका चिया बगान अनि सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूलाई पर्जापट्टा अधिकार सुनिश्चित गर्न विधानसभामा बगान श्रमिकहरूको अधिकार कानून यथाशीघ्र पारित गर्नेछ’, भन्दै उनले आशा प्रकट गरेका छन्l  ‘हाम्रो क्षेत्रका सबै निर्वाचित सदस्यहरू अनि राजनीतिक पार्टीहरूलाई, खासगरि राज्यको सत्तारूढ पार्टीका लागि काम गर्ने वा पश्चिम बङ्गाल सरकारसँग घनिष्ट रहेर काम गर्नेहरूलाई, हाम्रो क्षेत्रका जनताका सबै पुर्ख्यौली भूमिमाथि पर्जापट्टा अधिकार सुनिश्चित गर्न अब अरू अबेर नगरिकन  राज्य सरकारसँग बगान श्रमिकहरूको अधिकार कानून पारित गर्ने माग गर्न अनुरोध पनि गर्दछुl’