गान्तोक: “सिक्किमेली”शब्दको व्याख्या र विकृति सम्बन्धी हालै संयुक्त कार्य परिषद् (जेएसी) को एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले भारत सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा गएर सहसचिव र राजस्व विभागका निर्देशकसँग एक भेटवार्ता गरेको छ। उक्त प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परिषदका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डुकनाथ नेपालले गरेका थिए भने अन्य सदस्यहरूमा उपाध्यक्ष पेम्पो दोर्जी लेप्चा,उपाध्यक्ष पासाङ ग्याली शेर्पा र प्रवक्ता सोनम ग्यात्सो शेर्पा रहेका थिए। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेएसी-ले यसको जानकारी दिएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार, उक्त उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले फाइनान्स एक्ट २०२३ पारित भएपछि सिक्किममा उत्पन्न भएको असन्तुष्टि र आशंकाहरूका बारेमा अधिकारीहरूलाई जानकारी गरायो, मुख्यतया “सिक्किमेली” शब्दको व्याख्या र विकृतिको सम्बन्धमा।
परिषद्को धारणा छ,सर्वोच्च अदालतमा सिक्किम राज्य सरकारको अपर्याप्त र गलत प्रतिनिधित्व अनि संबिधानको धारा ३७१ एफ-को कमजोरी नै “सिक्किमेली” अर्थको विकृतीकरणको मूल कारण हो।प्रतिनिधिमण्डलले आर्थिक ऐन २०२३ बाट भएका त्रुटिहरूलाई राजनीतिक र न्यायिक दृष्टिकोण अपनाएर सच्याउन सकिने पनि जनाएको छ। उक्त भेटवार्तामा अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिमण्डललाई जेएसीले उठाएको विषयलाई अर्थ मन्त्रालयमा उठाउने र सम्बन्धित मन्त्रालय र कानुनी विज्ञहरूको राय लिएर सिक्किमका जनतालाई न्याय दिने आश्वासन दिएको कुरो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संयुक्त कार्य परिषदले यस संवेदनशील विषयमा भारत सरकारसँग वार्ता सुरु भएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै, संविधानको धारा ३७१एफ अन्तर्गत ग्यारेन्टी गरिएको विकृत “सिक्किमेली” परिभाषालाई सच्याउन आशावादी रहेको बताएको छ।