नयाँ दिल्लीः भारतमा, विवाहलाई एक पवित्र बन्धन मानिन्छ, जसमा सात जीवनसँगै बस्ने वाचा लिइन्छ। तर आजको जमानामा धेरै सम्बन्धहरु लामो समय टिक्दैनन्। यी सम्बन्धलाई हेर्दै सर्वोच्च अदालतले १ मई महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई लिएर यो ठूलो फैसला गरेको छ। पति-पत्नीको सम्बन्धमा आएको दरार अन्त्य भएन भने सँगै बस्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालत दुवैको सम्बन्ध र विवाह अन्त्य गर्न राजी भएको छ। सर्वोच्च अदालतले श्रीमान्–श्रीमतीबीचको मेलमिलापको आधारमा वैवाहिक सम्बन्ध तोड्न सक्ने फैसला सोमबार गरेको छ। अर्थात्, यदि दुई व्यक्तिको लागि विवाह कायम राख्न बिल्कुल असम्भव छ भने, तिनीहरूले सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्छन्।न्यायाधीश एसके कौलको अध्यक्षतामा रहेको पाँच न्यायाधीशको इजलासले संविधानको धारा १४२ बमोजिम पूर्ण न्याय गर्न सर्वोच्च अदालतलाई अधिकार दिएको बताएको छ। संविधानको धारा १४२ ले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि मुद्दामा ‘पूर्ण न्याय’ गर्नका लागि दिएको आदेशको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ। इजलासमा न्यायाधीश सञ्जीव खन्ना, न्यायमूर्ति एएस ओका, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ र न्यायाधीश जेके महेश्वरी थिए।बेन्चले भन्यो, “हामी यो अदालतले अपरिवर्तनीयताको आधारमा वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद गर्नको लागि, हामी तपाईंलाई बताउन चाहन्छौं कि हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५ को धारा १३ बी अन्तर्गत, यदि पति र पत्नीबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन भने, उनीहरूले पारिवारिक अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको लागि आवेदन दिन सक्छन्। तर, पारिवारिक अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या धेरै भएकाले निर्णय हुन समय लाग्छ, त्यसमा ६ महिना पनि लाग्न सक्छ। तर, यस इजलासले आफ्नो फैसलामा विवाहलाई निरन्तरता दिन असम्भव हुँदा सर्वोच्च अदालतले पनि सम्बन्धविच्छेदको सिधै आदेश दिन सक्ने बताएको छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धविच्छेदका लागि ६ महिना कुर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक छैन। यसका साथै अदालतले भत्ता, बालबालिकाको पालनपोषणका बारेमा पनि छलफल गरेको छ। यो गर्न सम्भव छ भन्ने धारणा राखेका छौं।” धेरै याचिकाहरूलाई मध्यनजर गर्दै यो निर्णय दिइएको हो।